मेइती, कुकी निकायों ने मणिपुर के लिए गृह मंत्रालय की बनाई शांति समिति की निंदा की
राज्यपाल अनुसुइया उइके की अध्यक्षता वाली 51 सदस्यीय शांति समिति का गठन पिछले सप्ताह केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राज्य के विभिन्न जातीय समूहों के बीच शांति प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया था, जिसमें शांतिपूर्ण वार्ता और परस्पर विरोधी दलों के बीच बातचीत शामिल थी। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई जातीय हिंसा में 105 से अधिक लोग मारे गए और 320 से अधिक घायल हुए।
मणिपुर अखंडता समन्वय समिति (सीओसीओएमआई) के संयोजक जीतेंद्र निंगोम्बा ने कहा कि वे शांति समिति की संरचना से बेहद असंतुष्ट हैं। निंगोम्बा ने मीडिया से कहा, सीओसीओएमआई ने इस समिति को खारिज कर दिया, क्योंकि घाटी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की भावनाएं कुकी उग्रवादी समूहों के खिलाफ हैं और हमने सरकार से मांग की थी कि पहले उन्हें उग्रवादियों के साथ अभियान बंद करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि मणिपुर में शांति तब तक नहीं आ सकती, जब तक कि नार्को-आतंकवाद और अवैध प्रवासन के दबाव वाले मुद्दों का प्रभावी ढंग से समाधान नहीं किया जाता, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया। निंगोम्बा ने कहा, हम लोगों के साथ काम करते हैं और लोग कुकी उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। जब तक उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, हम इस शांति समिति को खारिज करते हैं।
सीओसीओएमआई के संयोजक ने यह भी दावा किया कि समिति में उनका समावेश भी उनकी सहमति के बिना किया गया था। दूसरी ओर, कुकी इंपी मणिपुर ने एक बयान में कहा कि उसके अध्यक्ष को पूर्व और उचित परामर्श और सूचना के बिना शांति समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया था और समूह ने सरकार के एकतरफा फैसले पर आपत्ति जताई थी।
बयान में कहा गया है, यह रिकॉर्ड पर रखा जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार ने सांप्रदायिक हमलों को अंजाम देकर और कुकियों के खिलाफ अरामबाई तेंगगोल और मीतेई लेपुन जैसे कट्टरपंथी और चरमपंथी समूहों को प्रायोजित करके सभी विश्वसनीयता खो दी है। कुकी संगठन ने कहा कि किम ने बार-बार दोहराया है कि उसने हमेशा शांति के विचार को संजोया है और उसका स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार है।
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