बजट 2024: वित्त मंत्री ने टैक्स पर नहीं दी राहत, टैक्स स्लैब नहीं हुआ कोई बदलाव, महिलाओं के लिए हुए ये बड़े ऐलान

आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बताया कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिलहाल टैक्स पेयर्स को कोई राहत नहीं दी गई है। देश में 7 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लिया जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि, इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान की गई है। रिफंड भी जल्द जारी किया जाता है। जीएसटी संग्रह दो गुना हो गया है। उन्होंने कहा "मैं आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव करती हूं।"

संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "मैं आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव करती हूं।" pic.twitter.com/r2rT9qJxHt

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10 साल में तीन गुना बढ़ा टैक्स कलेक्शन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, अगले एक साल में राजकोषीय घाटा 5.1 फीसदी रहने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि इसमें 44.90 करोड़ रुपए का खर्च है और रेवन्यू 30 लाख करोड़ आने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने बताया कि '10 साल में इनकम टैक्स कलेक्शन तीन गुना बढ़ गया है। टैक्स रेट में कटौती की है। हमने बताया कि 7 लाख की आय वालों को कोई कर देय नहीं है। 2025-2026 तक राजकोषीय घाटे को और कम करेंगे।'

इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा 11 फीसदी ज्यादा खर्च

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, हम बायोफ्यूल के लिए समर्पित योजना लाए हैं। जिसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ई-वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा जोर रेलवे-समुद्र मार्ग को भी जोड़ने पर भी रहेगा। साथ ही उन्होंने पर्यटन केंद्रों के विकास में तेजी लाएंगे। जिसके अंतर्गत टियर 2 और टियर 3 शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा। 

घरेलू पर्यटन का बढ़ाने के लिए शुरू होंगी परियोजनाएं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, देश के पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए लक्षद्वीप समेत हमारे तमाम द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।"

पूर्ण बजट में पेश करेंगे विकसित भारत का लक्ष्य

वित्त मंत्री ने कहा कि जुलाई में पूर्ण बजट में हमारी सरकार विकसित भारत के लक्ष्य का विस्तृत रोडमैप पेश करेगी। 

संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "जुलाई में पूर्ण बजट में हमारी सरकार विकसित भारत के लक्ष्य का विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करेगी।" pic.twitter.com/YPjfeszQAG

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वंदे भारत के जैसी बनेगी चालीस हजार रेल बोगियां

वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण ने कहा कि रेल में यात्रा करने वालों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40 हजार रेल डिब्बों को वंदे भारत रेल के जैसे उच्च मानकों में बदला जाएगा। 

वहीं वित्त मंत्री ने रेलवे-इंफ्रा पर कहा कि बीते 10 साल में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी कर दी गई है। साथ ही देश में 1000 से अधिक नए एयर क्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख 11 हजार 111 करोड़ रुपये खर्च आएगा, जिसके लिए खर्च में 11 फीसदी का इजाफा किया जा रहा है। 

कृषि में सार्वजनिक और निजी निवेश बढ़ावा मिलेगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, " हमारी सरकार कृषि क्षेत्र की अधिक वृद्धि के लिए फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में सार्वजनिक और निजी निवेश को और बढ़ावा देगी।"

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "कृषि क्षेत्र की और वृद्धि के लिए, सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में सार्वजनिक और निजी निवेश को और बढ़ावा देगी।" pic.twitter.com/8W5E7L6q7c

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तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर लागू होंगे - वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर लागू किए जाएंगे। ये कॉरिडोर हैं, 1. ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, 2. पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, 3. उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर। मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए पीएम गतिशक्ति के तहत परियोजनाओं की पहचान की गई है।

आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को लेकर की बड़ी घोषणा

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा, "आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी कवर किया जाएगा। उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।"

इसके साथ ही उन्होंने महिला कल्याण लेकर किए गए सरकार के कामों को गिनाया। वित्त मंत्री ने बताया कि पीएम आवास के तहत 70 फीसदी घर महिलाओं को दिए गए हैं। साथ ही 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सिन भी लगाई जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में महिलाओं के लिए कई स्कीम चलाई जा रही हैं जिससे उनका आर्थिक और सामाजिक विकास हो रहा है. देश में लखपति दीदी योजना के तहत 1 करोड़ लखपति दीदी हो चुकीं हैं। इसका लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया है और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का टारगेट रखा गया है। मध्यम वर्ग और किसानों के लिए उन्होंने कहा कि, मध्यम वर्ग के लिए हाउसिंग प्लान लॉन्च किया जायेगा और 1 करोड़ सोलर पैनल हाउसहोल्ड को मुफ्त बिजली देने की सरकार की स्कीम गेमचेंजर साबित होगी। पीएम संपदा योजना से 38 लाख किसान लाभांवित हुए।

पीएम आवास योजना के तहत बनेंगे 2 करोड़ घर

अपने भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम आवास योजना को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना के बावजूद भी हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ घर बनाए। इसी क्रम में आने वाले 5 सालों में 2 करोड़ घरों का निर्माण और कराया जाएगा। 

संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "कोविड के बावजूद हमने पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ। 2 करोड़ घर अगले 5 साल में और बनाए जाएंगे।" pic.twitter.com/T21aRaRZVG

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