समलैंगिक विवाह: कार्यकर्ता ने ट्रांस व्यक्तियों के विवाह के अधिकार को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सराहा
कोलकाता। पश्चिम बंगाल में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को स्थापित करने की उनकी लड़ाई आसान नहीं थी। पारंपरिक सोच से परे जाकर कि दुर्गा पूजा उत्सव समाज में तथाकथित सीधी दुनिया तक ही सीमित है, उन्होंने विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा आयोजित एक अनूठी सामुदायिक पूजा शुरू की, जहां देवी दुर्गा को 'अर्धनारीश्वर' के रूप में पूजा जाता है, जो शक्तिस्वरूपा शिवा और भगवान शिव का मिला-जुला रूप हैं।
कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके में ट्रांसजेंडरों के लिए आश्रय-गृह, गरिमा गृहो (गौरव का घर) की संस्थापक रंजीता सिन्हा के लिए समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ का हालिया फैसला वह जिस समुदाय से आती हैं, उसके लिए देश में बहुत सारे सकारात्मक पक्ष हैं।
आईएएनएस से बात करते हुए रंजीता ने इस मामले पर फैसले के सकारात्मक पक्षों पर प्रकाश डाला।
आईएएनएस : कई समलैंगिक जोड़ों के लिए शीर्ष अदालत का फैसला दुखदायी है, क्योंकि उसने भारत में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया और इसके बजाय इस संबंध में कानून बनाने के लिए मामले को संसद पर छोड़ दिया। लेकिन आप निराश नहीं दिख रहे हैं, इसमें खुश होने वाली क्या बात है?
रंजीता सिन्हा : जैसा कि आपने सही कहा, फैसले ने समलैंगिकों और लेस्बियन जैसे समलैंगिक जोड़ों को दुख पहुंचाया है। लेकिन, इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विवाह के अधिकार को कानूनी मान्यता दे दी है। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि एक ट्रांस-महिला और एक सीआईएस-महिला कानूनी तौर पर किसी भी जैविक पुरुष या ट्रांस-पुरुष से शादी कर सकती है, इसी तरह एक ट्रांस-पुरुष और एक सीआईएस-पुरुष, कानूनी तौर पर किसी भी जैविक महिला या एक ट्रांस-महिला से शादी कर सकती है। .
तो, एक तरह से शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार के इस तर्क को रद्द कर दिया है कि कानूनी विवाह केवल "जैविक पुरुष" और "जैविक महिला" के बीच ही संभव है। व्यक्तिगत रूप से, मैं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की पृष्ठभूमि में फैसला सुनाए जाने से पहले ही इस सकारात्मक विकास की उम्मीद कर रहा था।
आईएएनएस : लेकिन यह देखते हुए कि ट्रांसजेंडर समुदाय बड़े 'क्वीर' परिवार का हिस्सा है, जिसमें समलैंगिक और उभयलिंगी शामिल हैं, क्या आपको नहीं लगता कि शीर्ष अदालत का फैसला अधिक संतोषजनक होता, अगर उसने समान लिंग वाले जोड़ों के लिए विवाह और गोद लेने के कानूनी अधिकार को मान्यता दी होती?
रंजीता : बिल्कुल। लेकिन मुझे सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक उम्मीद की किरण नजर आती है। मुझे यकीन है कि समलैंगिक जोड़ों के लिए कानूनी विवाह, गोद लेने और उत्तराधिकार के अधिकारों की मांग करने वाला सामाजिक और कानूनी आंदोलन यहीं समाप्त नहीं होगा।
उस मामले में शीर्ष अदालत द्वारा ट्रांसजेंडर लोगों के कानूनी विवाह अधिकारों की मान्यता, जो केवल जैविक पुरुषों या महिलाओं के बीच विवाह की सीमित अवधारणा को रद्द करती है, को भविष्य में मामले की सुनवाई की संभावना होने पर एक मिसाल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है और सारी उम्मीदें ख़त्म नहीं हुई हैं।
आईएएनएस : आपको क्यों लगता है कि समुदाय के लोगों के लिए विवाह अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं?
रंजीता : कई कारण हैं। सबसे पहले पसंद की स्वतंत्रता का मूल प्रश्न है। यदि कोई जोड़ा लिव-इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है तो यह उनकी पसंद की स्वतंत्रता है। इसी प्रकार यदि कोई जोड़ा, चाहे वह विपरीत लिंग का हो या समान लिंग का, कानूनी रूप से विवाह करना चाहता है, तो यह फिर से उनकी पसंद की स्वतंत्रता है। इसलिए चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा, संयुक्त बैंक ऋण या बीमा पॉलिसियों और निवेशों के मामले में नामांकित व्यक्ति जैसे कुछ मामलों में, विवाह की कानूनी मुहर बेहद महत्वपूर्ण है।
आईएएनएस : मेरा अंतिम सवाल। जब आप कहती हैं कि लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, तो आंदोलन के अगले चरण के बारे में आपकी क्या धारणा है?
रंजीता : जैसा कि आपने कहा, शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से समलैंगिक जोड़ों के लिए कानूनी विवाह अधिकारों की संभावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक पैनल बनाने के लिए कहा है। अब हमें इस बात पर भी कड़ी नजर रखनी होगी कि सरकार उस पैनल में किसे शामिल करती है।
यदि हम देखते हैं कि इसमें केवल उन रंगीन मिजाज व्यक्तियों की भीड़ है, जो बिना किसी वैज्ञानिक तर्क के समलैंगिक विवाह के खिलाफ हैं, तो पैनल के अंतिम फैसले की प्रतीक्षा करने के बजाय हमें आंदोलन शुरू करना चाहिए।
हमें यह दबाव बनाए रखना होगा कि केंद्र सरकार उस पैनल में उदारवादी लोगों को भी शामिल करे। याद रखें, भारतीय दंड संहिता की धारा 377, जो समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करती है, इसीलिए हमें समलैंगिक विवाह मुद्दे के मामले में भी लड़ते रहना होगा और आखिरकार जीत हमारी ही होगी। सत्यमेव जयते।
(आईएएनएस)
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
