अविनाश रेड्डी की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के फैसला नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट नाखुश
न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और पी.एस. नरसिम्हा ने कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश के बाद उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित नहीं करने से अदालत खुश नहीं है और कहा, अग्रिम जमानत में आदेश पारित करने के लिए कितना समय चाहिए?
अविनाश रेड्डी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता वी. गिरी ने तर्क दिया कि अग्रिम जमानत याचिका को उच्च न्यायालय ने दो तारीखों पर लिया था और इस बात पर जोर दिया कि यह अग्रिम जमानत की सुनवाई थी और आदेश को एक या दूसरे तरीके से पारित किया जाना चाहिए था।
सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा कि सीबीआई की ओर से नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन रेड्डी पेश नहीं हुए। गिरि ने कहा कि उनके मुवक्किल सात बार पेश हुए। पीठ को सूचित किया गया कि 15 मई को एक नोटिस जारी किया गया था, 16 मई को पेश होने के लिए। गिरि ने कहा कि उनके मुवक्किल ने एक पत्र भेजा है, इसमें कहा गया है कि उन्हें कम से कम तीन सप्ताह का समय चाहिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा, वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता रेड्डी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लूथरा ने कहा कि वह पहले अपने रिश्तेदार के अस्पताल में और फिर दूसरे अस्पताल में भर्ती होना पसंद करते हैं। लूथरा ने कहा, उन्होंने कल जो किया, उससे कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई। पीठ ने कहा कि वह मामले के गुण-दोष पर गौर नहीं करेगी।
दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा कि मामले को 25 मई को उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए और सभी पक्षों को सुनने के बाद आवश्यक आदेश पारित किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई करने वाली पिछली पीठ मामले की सुनवाई कर रही अवकाश पीठ के आड़े नहीं आएगी। शीर्ष अदालत अविनाश रेड्डी को किसी अंतरिम संरक्षण के खिलाफ सुनीता रेड्डी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
24 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना उच्च न्यायालय को अलग कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह वास्तव में उच्च न्यायालय के आदेश से परेशान है और अगर सीबीआई को रेड्डी को गिरफ्तार करना होता तो वह ऐसा पहले कर चुकी होती और सीबीआई ने अत्यधिक संयम दिखाया है।
पीठ ने तब अविनाश रेड्डी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता रंजीत कुमार की दलीलों पर विचार करने से इनकार कर दिया था कि उनके मुवक्किल को कम से कम 24 घंटे के लिए गिरफ्तारी से बचाया जाना चाहिए क्योंकि अग्रिम जमानत याचिका 25 अप्रैल को उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
आईएएनएस
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