ओलंपिक 2024: पीएम का इस्तीफा, खेल मंत्री रिजाइन को तैयार! सियासी संकट से घिरे फ्रांस में कैसे होगा ओलंपिक गेम्स का आयोजन?
- फ्रांस में 26 जुलाई से ओलंपिक आयोजित किया जाएगा
- फ्रांस का राजनीतिक संकट खेल को प्रभावित कर सकता है
- फ्रांस में प्रदर्शनकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई झड़प
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फ्रांस में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे। करीब दो सप्ताह बाद हो रहे ओलंपिक से पहले ही फ्रांस में राजनीतिक संकट देखने को मिल रहा है। दरअसल फ्रांस में हुए संसदीय चुनाव के परिणाम के बाद 7 जुलाई को जमकर हंगामा हुआ। पुलिस और प्रदर्शनकर्ताओं के बीच खूब दंगे हुए। अब देखना यह है कि फ्रांस में 26 जुलाई से होने वाले ओलंपिक में इन दंगों का कितना असर पड़ता है?
बता दें, वामपंथी दलों के गठबंधन को अधिक सीटें मिली हैं। दूसरी ओर धुर दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली तीसरे नंबर पर रही। हालांकि किसी भी गठबंधन या दल को बहुमत हासिल नहीं हुई। पहले दौर में दक्षिणपंथी पार्टी रेस में आगे रही। जिसके बाद वामपंथी दल के समर्थकों ने रोड पर हंगामा शुरू कर दिया। वहीं, अब जब वामपंथी दलों के गठबंधन को अधिक सीटें मिली तो दक्षिणपंथी पार्टी के समर्थकों ने जमकर बवाल खड़ा कर दिया। बता दें वामपंथी गठबंधन ने 182 सीटें हासिल की हैं। वहीं, मैक्रों के गठबंधन को 168 सीटें मिली। साथ ही धुर दक्षिणपंथी नैशनल रैली ने कुल 143 सीटें जीती हैं।
ओलंपिक गेम्स
फ्रांस में राजनीतिक संकट के बीच 26 जुलाई से ओलंपिक गेम्स शुरू होने हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि देश में दंगों के चलते ओलंपिक की तैयारियां किस तरह की जाएगी? माना जा रहा है कि खेल के आयोजन में मुश्किलें आ सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ओलंपिक की तारीख पास आती जा रही है। इस समय देश में खेल की तैयारियां होनी चाहिए लेकिन इस अहम समय में फ्रांस के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि खेल के आयोजन की जिम्मेदारी गृह मंत्री गेराल्ड डर्मेनिन के पास है जो चुनाव जीते हैं। खबरों के मुताबिक उन्होंने भी अपने पद को त्यागने की इच्छा जताई है।
पद से इस्तीफा
राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की पार्टी रेनेसां चुनाव नहीं जीत पाई। पार्टी ने लगभग 50 सीटें गंवा दी जिससे वह दूसरे नंबर पर आ गई। 289 सीटों की बहुमत हासिल न कर पाने से उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री गैब्रिएल अताल ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि, फ्रांस में किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला है।
