सुरक्षा परिषद में सुधार की गति 'बहुत निराशाजनक': परिषद अध्यक्ष
डिजिटल डेस्क, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्ष बारबरा वुडवर्ड ने कहा है कि परिषद सुधार प्रक्रिया की गति 'बहुत निराशाजनक' है और उनका देश पाठ-आधारित वार्ता पर आगे बढ़ने का समर्थन करता है। ब्रिटेन के स्थायी प्रतिनिधि वुडवर्ड हैं, जिन्होंने इस महीने के लिए परिषद का अध्यक्ष पद संभाला है, ने सोमवार को कहा, "मैं मानता हूं कि यह एक बहुत ही निराशाजनक प्रक्रिया रही है।" उन्होंने कहा, "हमने भी सोचा था कि पाठ-आधारित वार्ता की ओर बढ़ना वास्तव में उपयोगी होगा, लेकिन मुझे डर है कि हमने ऐसा नहीं किया।" "तत्काल प्रगति करने के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं था।"
गौरतलब है कि सुधार प्रक्रिया जिसे अंतर सरकारी वार्ता (आईजीएन) केसंयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्ष बारबरा वुडवर्डरूप में जाना जाता है, ने वर्तमान सत्र के लिए अपनी बैठकें थोड़ी प्रगति के साथ समाप्त कर दीं और 25वीं बार वार्ता को अगले सत्र में स्थानांतरित कर दिया। सुधारों को आगे बढ़ाने में बाधाओं में से एक उस पाठ को अपनाने में विफलता है, जिस पर बातचीत को आधार बनाया जा सके, क्योंकि कुछ देशों के विरोध ने इसे आगे बढ़ने से रोक दिया है। वुडवर्ड ने कहा कि वह सुधार प्रक्रिया का नेतृत्व करने वाले आईजीएन के सदस्य, कुवैत के स्थायी प्रतिनिधि तारेक अलबनाई और ऑस्ट्रिया के अलेक्जेंडर मार्शचिक के संपर्क में हैं, और "मुझे पता है कि उन्होंने वास्तव में बहुत कठिन प्रयास किया है, लेकिन सुधार की दिशा में प्रगति बहुत कम हुई है।"
वुडवर्ड ने समय के साथ बदले हुए हालात में भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान को परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के लिए ब्रिटेन के समर्थन को दोहराया। ब्रिटेन की चार देशों की पसंद के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसका संबंध भौगोलिक संतुलन और उनके बढ़ते प्रभाव से है। "भारत या ब्राज़ील को शामिल करने से परिषद में एक व्यापक भौगोलिक प्रतिनिधित्व आएगा, लेकिन (इससे) उन देशों को भी शामिल किया जा सकेगा, जिनका 1945 में मूल सुरक्षा परिषद के गठन के समय की तुलना में अधिक प्रभाव है।" उन्होंने कहा, "तो परिषद में सुधार भौगोलिक संतुलन के साथ-साथ दुनिया आज जैसी है, उसे पहचानने का एक प्रकार का संयोजन है।"
वुडवर्ड ने कहा, ब्रिटेन अफ्रीकी देशों के लिए दो स्थायी सदस्यता का भी समर्थन करता है, जो सीटों के लिए देशों का निर्धारण स्वयं करेंगे और उनमें से एक अरब-अफ्रीकी देश हो सकता है। उन्होंने ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली के विदेश नीति भाषण का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने अपने देश की " सुधार को आगे बढ़ाने की महत्वाकांक्षा" की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र में जिन प्राथमिकताओं को उठाएगा उनमें से दो मुद्दे परिषद सुधार और प्रौद्योगिकी है। उन्होंने कहा, "हम इस महीने अपने हस्ताक्षर कार्यक्रम के साथ पहली बार सुरक्षा परिषद में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लाएंगे।" उन्होंने कहा, "मानवता इस विशाल तकनीकी छलांग के शिखर पर खड़ी है" और "हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा हम सभी के लिए मौजूद विशाल अवसरों और जोखिमों दोनों के प्रबंधन के लिए एक बहुपक्षीय दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना चाहते हैं।"
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के एजेंडे के तहत 18 जुलाई को एआई पर परिषद की बैठक उस शिखर सम्मेलन का अग्रदूत होगी, जिसे ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ऋषि सुनक एआई के जोखिमों के मूल्यांकन और निगरानी के लिए सुरक्षा उपायों पर समझौते के लिए बुला रहे हैं। इसमें कहा गया है कि प्रमुख विशेषज्ञों ने "एआई द्वारा महामारी या परमाणु हथियारों की तरह मानवता को खतरे में डालने की क्षमता के बारे में चेतावनी दी है"।
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