सूडान में संघर्ष के चलते आपदा में बदल रहा मानवीय संकट
डिजिटल डेस्क, खार्तूम। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के सहायक महासचिव जॉयस मसूया ने कहा है कि सूडान में दो पक्षों में लड़ाई गंभीर मानवीय संकट पैदा कर रही है।
उन्होंने सुरक्षा परिषद को एक ब्रीफिंग में बताया, सूडान में 15 अप्रैल से सशस्त्र बलों और त्वरित समर्थन बलों के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं। आम नागरिकों और सहायता कर्मियों के लिए ये संकट की घड़ी है।
15 अप्रैल से पहले भी, सूडान में मानवीय जरूरतें रिकॉर्ड स्तर पर थीं।
उन्होंने कहा कि 15.8 मिलियन लोगों को - देश की आबादी का एक तिहाई हिस्सा - मानवीय सहायता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चार मिलियन बच्चे और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं कुपोषित हैं।
मसूया ने कहा कि करीब 37 लाख लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं।
उन्होंने चेतावनी दी, यह संघर्ष मानवीय चुनौतियों की एक नई लहर पैदा कर रहा है। लड़ाई बड़े पैमाने पर सहायता कार्यों को बाधित कर रही है। मानवीय संकट आपदा में बदल रहा है।
संघर्ष में 450 से अधिक लोग मारे गए हैं और 4,000 से अधिक घायल हुए हैं। संसाधनों की कमी के कारण कम से कम 20 अस्पताल बंद हो गए हैं। मसूया ने कहा कि बिजली कटौती और ईंधन की कमी से टीके के स्टॉक और पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जो बीमारी के प्रसार को बढ़ाएगा।
यौन और लिंग आधारित हिंसा की कई रिपोर्टें आई हैं। उन्होंने कहा कि मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य, खास कर बच्चों के बीच, अकल्पनीय है।
मसूया ने कहा कि सूडान के लोगों के लिए विश्व निकाय की प्रतिबद्धता ²ढ़ बनी हुई है, भले ही स्थिति बेहद खतरनाक है, यह कहते हुए कि संयुक्त राष्ट्र आपूर्ति के तरीके तलाश रहा है ताकि जल्द से जल्द पोर्ट सूडान और अन्य जगहों पर सहायता प्रदान की जा सके, जब स्थिति ठीक हो।
उन्होंने कहा कि यूएन नैरोबी में एक हब सक्रिय कर रहा है, और आसपास के देशों में आने वाली शरणाíथयों की बाढ़ से निपटने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि दसियों हजार लोग मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, मिस्र, इथियोपिया और दक्षिण सूडान में आ चुके हैं।
मसूया ने कहा, सूडान के लोगों को अभी जो चाहिए वह तत्काल युद्धविराम और संकट का स्थायी समाधान है।
(आईएएनएस)
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
