रूस: दिमित्री मेदवेदेव समेत पूरी कैबिनेट का इस्तीफा, मिशुस्टिन बनेंगे नए प्रधानमंत्री

डिजिटल डेस्क, मॉस्को। रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव समेत पूरी कैबिनेट के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने बुधवार को इस पद के लिए टैक्स सर्विस के चीफ मिशुस्टिन के नाम का प्रस्ताव दिया। मिशुस्टिन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया है। अब जल्द ही नई सरकार का गठन किया जाएगा। बता दें कि बुधवार को दिन में पुतिन के राष्ट्र के नाम संदेश के बाद पूरी रशिया सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। पुतिन संविधान में कुछ बदलाव करने जा रहे हैं जिसके चलते ये इस्तीफा दिया गया है।

मेदवेदेव बनेंगे सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी
इस्तीफे को स्वीकार करते हुए, पुतिन ने मंत्रियों को उनकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद दिया। पुतिन ने उन्हें एक कार्यवाहक सरकार के रूप में कार्य करने के लिए कहा जब तक कि एक नई सरकार का गठन नहीं किया जाता। पुतिन ने अपने भाषण के दौरान कहा कि उनका उद्देश्य रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी का पद बनाना है, जो मेदवेदेव को ऑफर किया जाएगा। पुतिन ने रूस के संविधान में कई संशोधन प्रस्तावित किए। मेदवेदेव ने बताया कि राष्ट्रपति के प्रस्ताव संविधान के साथ-साथ "सत्ता के संपूर्ण संतुलन, कार्यपालिका की शक्ति, विधायिका की शक्ति, न्यायपालिका की शक्ति में पर्याप्त बदलाव को भी शामिल करेंगे।"

संविधान के आर्टिकल 117 के तहत इस्तीफा
मेदवेदेव ने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि "इस संदर्भ में, यह स्पष्ट है कि सरकार के रूप में, हमें राष्ट्रपति को सभी निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करनी चाहिए" जो प्रस्तावित योजना को लागू करने के लिए आवश्यक हैं। राष्ट्रपति के रूप में चार साल की सेवा के बाद, 2012 में मेदवेदेव प्रधानमंत्री बने थे। वह वर्तमान में सत्तारूढ़ संयुक्त रूस पार्टी के प्रमुख हैं। इससे पहले दिन में पुतिन और मेदवेदेव ने राष्ट्र के नाम संदेश पर चर्चा करने के लिए वर्क मीटिंग की थी। इस मीटिंग में मेदवेदेव ने कहा था कि रूसी संविधान के आर्टिकल 117 के तहत कैबिनेट इस्तीफा दे रही है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि सरकार राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकती है, जो इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।

निचले सदन को मिलेगी शक्ति
पुतिन की योजना के तहत, स्टेट ड्यूमा - संसद के निचले सदन - को प्रधानमंत्री और बाकी कैबिनेट को नियुक्त करने की शक्ति दी जाएगी। पुतिन चाहते हैं कि कंसंलटेशन बॉडी और स्टेट काउंसिल का स्टेटस और रोल संविधान में लिखा हो। राष्ट्रपति ने काउंसिल की प्रभावशीलता की प्रशंसा की। रशिया इन ग्लोबल अफेयर्स के एडिटर-इन-चीफ फ्योडोर लुक्यानोव ने कहा कि यह शक्ति के एक सुपर-सेंट्रलाइज्ड पर्सनलाइज्ड सिस्टम को एक अधिक संतुलित और विविधतापूर्ण रूप में बदलने की कोशिश है ... एक मजबूत राष्ट्रपति के साथ लेकिन आज की तरह मजबूत नहीं।