लंदन के सॉलिसिटर का दावा- चीन 2001 में सीमा विवाद सुलझाने के लिए तैयार था

डिजिटल डेस्क, लंदन। लंदन में ब्रिटिश भारतीय सॉलिसिटर, सरोश जायवाला ने कहा कि चीनी सरकार 2001 में दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद पर पर्दे के पीछे की बातचीत में खुले दिमाग से भारत की मांगों पर चर्चा करने को तैयार थी। उन्होंने अपने संस्मरण ऑनर बाउंड में लिखा, सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक वरिष्ठ स्तर पर एक व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए चीन और भारत के राजनीतिक नेताओं के बीच एक दूसरे-चैनल, गोपनीय बैठक की स्थापना इसका उद्देश्य था।

जायवाला अरुणाचल प्रदेश के तवांग में दोनों देशों के बीच मोर्चे पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हालिया लड़ाई के संदर्भ में खोए हुए अवसर के रूप में लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि उन्हें किस बात का पछतावा है। उन्होंने आगे कहा कि ब्रिटेन में तत्कालीन चीनी राजदूत मा झेंगंग ने उनके साथ इस विषय पर एक नोट पर काम किया था, जिसे जायवाला ने भारत सरकार को भेज दिया था। लेकिन उसने कभी उस पर कोई जवाब नहीं दिया।

उन्होंने कहा: मैंने जो नोट तैयार किया था, मैंने राजदूत के इनपुट और अनुमोदन के साथ, मेनका गांधी को दिया, जिन्होंने मुझे पुष्टि की कि उन्होंने इसे जसवंत सिंह को दे दिया था। (मेनका उस वक्त मेरी मुवक्किल थीं और वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुकी थीं)। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है: कुछ महीने बाद जब मैं लंदन के वाशिंगटन होटल में एक कार्यक्रम में जसवंत सिंह से मिला, तो उन्होंने मुझसे रूखेपन से कहा, मैंने आपका नोट अपने विभाग को विचार करने के लिए दे दिया है।

उन्होंने आगे कहा: अगर भारत सरकार ने इसे गंभीरता से लिया होता, तो चीन को जवाब देना पड़ता और वह इस मामले को सुलझा सकते थे। चीन उन दिनों आर्थिक विकास पर ध्यान देता था, न कि सैन्य शक्ति पर। जायवाला ने याद किया कि राजदूत मा ने बातचीत में संकेत दिया: हम चाहते हैं कि देशों के बीच एक उचित सीमा रेखा खींची जाए। चीन तिब्बत की मूल सीमा को भारत की सीमा बनाना चाहता है। ब्रिटिश राज द्वारा तिब्बत और भारत के बीच सीमा के रूप में खींची गई रेखा को उचित सीमा नहीं माना जा सकता है।

कहा जाता है कि इसके लिए जायवाला ने जवाब दिया था: भारत के लिए किसी भी क्षेत्र से अलग होना भारतीय लोगों के लिए स्वीकार्य नहीं होगा, खासकर 1962 के सीमा युद्ध के बाद। वकील ने दावा किया कि वह राजनयिक के ध्यान में लाए कि, तथ्य यह है कि जिस समय (हेनरी) मैकमोहन (ब्रिटिश शासित भारत के तत्कालीन विदेश सचिव) द्वारा खींची गई सीमा पर तिब्बत और भारत द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी, उस समय तिब्बत की सरकार थी। इसलिए, सीमा के स्थान की तिब्बत और भारत द्वारा कानूनी और बाध्यकारी स्वीकृति थी।

उन्होंने कहा: यह बदले में चीन पर बाध्यकारी होगा। मैकमोहन ने 1914 में शिमला में तिब्बती सरकार के एक अधिकारी लोन्चेन सतरा के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। चीन एक त्रिपक्षीय सम्मेलन का एक पक्ष था, लेकिन अंतत: संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। बीजिंग का दावा है कि तिब्बत एक संप्रभु देश नहीं था और इस प्रकार उसके पास अंतर्राष्ट्रीय समझौते करने का अधिकार नहीं था।

चीन भारत-तिब्बत समझौते पर राजी हुआ या नहीं, यह बहस का विषय है, लेकिन चालाकी से उसने कागज पर कलम नहीं चलाई। जायवाला ने कहा: राजदूत ने स्वीकार किया कि इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की जा सकती है। जायवाला ने खुलासा किया कि उन्होंने चीनी राजदूत को सुझाव दिया था कि चीन को अपने क्षेत्र के माध्यम से भारत को एक कॉरिडोर पट्टे पर देना चाहिए ताकि भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर और कैलाश में हिंदू तीर्थ स्थलों की यात्रा कर सकें। जायवाला की यादों से- राजदूत ने संकेत दिया कि भारत द्वारा हिमालय के पहाड़ों में अपने कुछ क्षेत्रों को सौंपने के बदले में इस पर चर्चा की जा सकती है, जहां कोई नहीं रहता और किसी भी खनिज भंडार का कोई सबूत नहीं था।

(आईएएनएस)

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