9/11 पीड़ितों के परिवारों ने यूएस में 7 अरब डॉलर के अफगान फंड का दावा पेश किया

डिजिटल डेस्क, न्यूयॉर्क । अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने विदेशों में रखी अफगान सरकार की संपत्ति को जब्त कर लिया है, जिस पर अब तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार अपना दावा पेश कर रही है। हालांकि, जैसे-जैसे इस मामले पर बहस लंबी होती जा रही है, 9/11 के ट्विन टावर हमलों के पीड़ितों के परिवार अब अफगान में जब्त की गई अपनी संपत्ति के मुआवजे के रूप में अरबों अमेरिकी डॉलर के लिए दाव कर रहे हैं।

ब्योरे के मुताबिक, 9/11 के हमलों के कम से कम 150 पीड़ितों के परिवारों ने न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व के पास कम से कम 7 अरब डॉलर की संपत्ति जब्त किए जाने का दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि तालिबान, अल-कायदा, ओसामा बिन लादेन और ईरान सहित प्रतिवादियों के खिलाफ एक डिफॉल्ट फैसले के बाद 2012 में एक संघीय न्यायाधीश ने उन्हें राशि आवंटित करने को कहा था, लेकिन इनमें से किसी को भी कभी अदालत में नहीं देखा गया। मामला, जिसे हवलिश केस कहा जाता है, का नाम वादी फियोना हवलिश के नाम पर रखा गया है, जिसके पति ने साउथ टॉवर की 101वीं मंजिल पर काम किया है। हवलिश ने कहा है कि उसे आखिरकार अदालत के फैसले को लागू करने की क्षमता मिल गई है।

पीड़ितों के परिवारों द्वारा दिए गए तर्क ने संघीय न्यायाधीश को कुर्क की हुई अफगान सरकारी संपत्ति से धन को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आश्वस्त किया है। 2012 के बाद से अमेरिकी सरकार ने मामले में हस्तक्षेप किया है, अनुरोध किया है और मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए और समय मांगा है। अफगानिस्तान में बिगड़ते मानवीय संकट के बीच मुख्य रूप से अमेरिका में खड़ी अफगान सरकार की संपत्ति की रिहाई पर बहस के बीच और देश में संकट से निपटने के लिए वैश्विक योगदान का अपील करते हुए, 9/11 के वादी के कई समूह, जिन्होंने तालिबान या अन्य शामिल संस्थाओं के खिलाफ अलग-अलग मामले एक साथ जुड़ गए हैं और जब्त हुए अफगान फंड पर अधिकार का दावा किया है।

जबकि जो बिडेन प्रशासन के लिए जवाब देने की समय सीमा शुक्रवार को समाप्त हो गई। एक संघीय न्यायाधीश ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और 11 फरवरी, 2022 तक विस्तार दिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मामले पर स्थिति स्पष्ट की गई है। एंड्रयू मैलोनी ने कहा, एक मामले में 9/11 परिवारों के एक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को एश्टन केस कहा जाता है। उन्होंने कहा, सरकार कह सकती है कि हम सारा पैसा ले रहे हैं और फिर उस पर मुकदमा होने जा रहा है। या वे कह सकते हैं, हम यह सब आपको दे देंगे, और फिर हम खुश हो जाएंगे। हम अगले चरण में जाएंगे और सोचेंगे कि इसे कैसे वितरित करें। या वे बीच में कुछ कर सकते हैं - जैसे आधा पैसा पीड़ितों को जा सकता है और दूसरा आधा अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता के रूप में जा सकता है। दूसरी ओर, अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार वैश्विक मान्यता और विदेशों में बसे अफगान सेंट्रल बैंक की कम से कम 10 अरब डॉलर संपत्ति जारी करने की मांग कर रही है। इसके अलावा, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी अफगानिस्तान के लिए लगभग 1.2 अरब डॉलर की सहायता राशि जमा कर दी है, क्योंकि तालिबान ने 15 अगस्त, 2021 को देश पर नियंत्रण कर लिया था।

अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात (आईईए) के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने अक्टूबर 2021 में अमेरिकी कांग्रेस को एक पत्र लिखा, जिसमें जब्त हुए धन को तत्काल जारी करने का आग्रह किया गया था और इसे अफगानिस्तान के सामने मौजूद मूलभूत चुनौतियों की जड़ बताया गया था। साथ ही, भूख और असुरक्षा के कारण देश में एक नए संकट की चेतावनी दी गई थी। अधिकार समूह अमेरिका से मानवीय चैनलों के माध्यम से जब्त हुए धन को जारी करने का आह्वान करते रहे हैं, उनका कहना है कि तालिबान को बायपास करना चाहिए। अधिकार समूहों ने यह भी आशंका व्यक्त की है कि खुरासान प्रांत में इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी संगठन, आईएसकेपी, आईएसआईएल और अफगानिस्तान में इसके अन्य सहयोगी भूख के संकट का फायदा उठा सकते हैं।

(आईएएनएस)