ट्रम्प पर लगा प्रतिबंध: खत्म नहीं हो रहीं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मुश्किलें, कोलोराडो के बाद मेन राज्य ने भी आगामी चुनाव लड़ने पर लगाया प्रतिबंध

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले एक महीने के भीतर उन्हें दूसरी बार बड़ा झटका लगा है। दरअसल, अमेरिका के कोलोराडो राज्य के बाद अब मेन राज्य ने भी अगले साल होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनावों के लिए ट्रम्प को अयोग्य करार कर दिया है। गुरुवार को मेन राज्य के वरिष्ट चुनाव अधिकारी ने पूर्व राष्ट्रपति को आगामी चुनाव के लिए राज्य के प्राइमरी बैलेट से अयोग्य घोषित कर दिया। दोनों राज्यों की ओर से पूर्व राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने के पीछे करीब तीन साल पहले 6 जनवरी साल 2021 को यूएस कैपिटल पर हुए हमले में उनकी कथित भूमिका है।

सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने निकाला निष्कर्ष

मेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शेना बेलोज ने निष्कर्ष निकाला, "2024 में रिपब्लिकन नामांकन के लिए सबसे आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी के बारे में झूठे दावे फैलाकर विद्रोह को उकसाया और फिर अपने समर्थकों से सांसदों को वोट प्रमाणित करने से रोकने के लिए यूएस कैपिटल पर मार्च करने का आग्रह किया।" बता दें कि ट्रंप पर यह कार्रवाई अमेरिकी संविधान के विद्रोह खंड के तहत की गई है।

समूह के मांग के बाद लिया गया फैसला

पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ यह फैसला मेन के पूर्व सांसदों के एक समूह की ओर से मांग होने के बाद आया है। समूह ने यह मांग की थी कि ट्रम्प को अमेरिकी संविधान के विद्रोह खंड के प्रावधानों के तहत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करना चाहिए। अमेरिकी संविधान का यह खंड किसी भी तरह से विद्रोह में शामिल व्यक्ति को संवैधानिक पद की शपथ लेने से रोकता है। हालांकि, मेन राज्य की ओर से लिए गए इस फैसले के खिलाफ ट्रम्प राज्य की सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं।

कोलोराडो ने भी घोषित किया था अयोग्य

बता दें कि इससे करीब दस दिन पहले यानि की 19 दिसंबर को कोलोराडो ने भी ट्रम्प को राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। इसके साथ ही ट्रम्प अमेरिका के इतिहास में पहले ऐसे उम्मीदवार बने जिन्हें विद्रोह में शामिल होने की वजह से किसी राज्य में राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित किया गया। हालांकि, पूर्व राष्ट्रपति ने उनके खिलाफ इस फैसले को अलोकतांत्रिक बताया और मेरिका के सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।