भारतीय वीज़ा: कनाडा ने कहा, दिसंबर तक केवल आधे भारतीय वीज़ा आवेदनों पर ही होगी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, टोरंटो। कनाडा ने कहा है कि कर्मचारियों की कमी के कारण भारतीयों के लिए 38,000 वीजा में से वह इस साल दिसंबर के अंत तक केवल 20,000 वीजा आवेदनों पर ही कार्रवाई कर पाएगा।

सीआईसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने कहा कि भारत में वीजा का काम देखने के लिए फिलहाल केवल पांच लोग ही हैं। आव्रजन, शरणार्थी और नागरिकता कनाडा (आईआरसीसी) जो वीजा आवेदनों को संसाधित करता है, ने इस महीने अपने कर्मचारियों को 27 से घटाकर केवल पांच कर दिया है। आईआरसीसी को अब उम्मीद है कि 2024 की शुरुआत में बैकलॉग में लगभग 17,500 भारतीय आवेदन होंगे। हालांकि, देश के शीर्ष आव्रजन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि सरकार 2024 की शुरुआत तक भारतीय आवेदनों के लिए सामान्य प्रसंस्करण पर लौटने के लिए काम कर रही है।

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आईआरसीसी ने कहा कि इसे हासिल किया जा सकता है क्योंकि भारत से निकाला गया स्टाफ कनाडा और फिलीपींस में है। सीआईसी के अनुसार, आईआरसीसी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर (वीएसी) काम के बोझ को कम करने की कोशिश कर रहा है। आईआरसीसी ने पिछले सप्ताह जारी एक बयान में कहा था कि भारत के अधिकांश आवेदन पहले से ही देश के बाहर संसाधित किए गए हैं, भारत के 89 प्रतिशत आवेदन वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से संसाधित किए गए हैं।

आईआरसीसी ने कहा, "भारत में रहने वाले कनाडा स्थित आईआरसीसी के पांच कर्मचारी उस काम पर फोकस करेंगे जिसके लिए तत्काल प्रसंस्करण, वीजा प्रिंटिंग, जोखिम मूल्यांकन और प्रमुख भागीदारों की देखरेख जैसी देश में उपस्थिति की आवश्यकता होती है।" विभाग का लक्ष्य सभी आवेदनों में से 80 प्रतिशत को संसाधित करना है, जो आवेदन के प्रकार के आधार पर भिन्न होते हैं। कोई एप्लिकेशन तब बैकलॉग में जाता है जब उसे सेवा मानकों के अंतर्गत संसाधित नहीं किया गया हो।

आईआरसीसी ने भारत में वाणिज्य दूतावासों में सभी सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है, हालांकि भारत से आवेदन अभी भी स्वीकार और संसाधित किए जाएंगे। इस बीच, भारत ने 26 अक्टूबर से कनाडा में वीजा सेवाएं आंशिक रूप से फिर से शुरू कर दीं। राजनयिक संबंधों में गिरावट के कारण उन्हें बंद कर दिया गया था। भारतीय उच्चायोग ने एक बयान में कहा, प्रवेश, व्यापार, चिकित्सा और इवेंट वीजा के लिए सेवाएं फिर से शुरू होंगी। बयान में कहा गया है, "स्थिति के निरंतर मूल्यांकन के आधार पर आगे के निर्णय लिए जाएंगे।"

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आईएएनएस

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