युद्ध पर UN में वोटिंग: गाजा में युद्ध रोकने के पक्ष में चीन सहित 28 देशों ने की वोटिंग, भारत ने किया किनारा, इजराइल को मिला अमेरिका का साथ
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में वोटिंग से भारत ने किया किनारा
- इजराइल के खिलाफ बांग्लादेश और चीन ने की वोटिंग
- इजराइल को जल्द युद्ध रोकने को कहा गया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गाजा पट्टी में इजराइल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एक प्रस्ताव लाया गया। जिसमें इजराइल को तुरंत युद्ध विराम करने के लिए कहा गया है। साथ ही, इजराइल को अपराधी घोषित करने के लिए वोटिंग हुई। जिससे भारत सहित 13 देशों ने किनारा कर लिया है। इन सभी देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। बता दें कि, प्रस्ताव में गाजा में हो रहे मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराए जाने की मांग की गई थी।
गाजा में बिगड़ती मानवाधिकारों की स्थिति पर लाए गए प्रस्ताव के पक्ष में कुल 28 देशों ने मतदान किया। वहीं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जर्मनी सहित कुल छह देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की। लेकिन, भारत समेत 13 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। बता दें कि, जिन देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की, उन देशों ने इजराइल को हथियार सप्लाई करने वाले पश्चिमी देशों को भी युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया।
युद्ध रोकने का कहा गया
गौरतलब है कि इस प्रस्ताव में इजराइल को हथियार नहीं सप्लाई करने का भी आह्वान किया गया है। बता दें कि, अमेरिका सहित पश्चिम के कई देश इजराइल को हथियार सप्लाई कर चुके हैं। ऐसे में अब प्रस्ताव के पक्ष में वोट करने वाले देशों ने इजराइल को हथियार सप्लाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने को कहा है। ताकि, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन और मानवाधिकारों का उल्लंधन रोका जा सके। प्रस्ताव में इजराइल से यह मांग की गई है कि वह तुरंत गाजा से अपनी सेना को हटा ले।
चीन ने प्रस्ताव के पक्ष में की वोटिंग
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में प्रस्ताव के खिलाफ अर्जेंटीना, बुल्गारिया, जर्मनी और अमेरिका ने वोट किया। वहीं, प्रस्ताव के पक्ष में बांग्लादेश, बेल्जियम, ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, कुवैत, मलेशिया, मालदीव, कतर, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और वियतनाम ने वोटिंग की। इसके अलावा भारत, फ्रांस, जापान, नीदरलैंड और रोमानिया सहित 13 देशों ने प्रस्ताव में हिस्सा नहीं लिया।
