Fake News: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को रोजाना 10GB फ्री इंटरनेट डाटा उपलब्ध करा रही है केंद्र सरकार, जानें क्या है वायरल मैसेज का सच
डिजिटल डेस्क। सोशल मीडिया पर ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर एक दावा किया जा रहा है। इस दावे में कहा जा रहा है कि, केंद्र सरकार कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को रोजाना 10GB फ्री इंटरनेट डाटा उपलब्ध करा रही है। वायरल मैसेज के साथ एक लिंक दी गई है, स्टूडेंट्स से कहा जा रहा है कि लिंक पर क्लिक करने के बाद ही उन्हें मुफ्त डेटा मिलेगा।
किसने किया शेयर?
कई ट्विटर और फेसबुक यूजर ने पोस्ट कर यही दावा किया है। यह मैसेज WhatsApp पर भी वायरल हो रहा है।
क्या है सच?
भास्कर हिंदी की टीम ने पड़ताल में पाया कि, सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा गलत है। इंटरनेट पर हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली, जिससे पुष्टि होती हो कि, केंद्र सरकार स्टूडेंट्स को मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध करा रही है। मैसेज के साथ वायरल हो रही लिंक पर क्लिक करने पर भी जो वेबपेज खुल रहा है वो भी फेक है। इस वायरल लिंक के यूआरएल से ही पता चल रहा है कि ये कोई सरकारी वेबसाइट नहीं है। सरकारी वेबसाइट के यूआरएल में gov.in होता है। जबकि इस लिंक में ऐसा नहीं लिखा है।
हमने एमएचआरडी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट चेक की, लेकिन हमें इस पर भी फ्री इंटरनेट डेटा उपलब्ध कराए जाने से जुड़ा कोई अपडेट नहीं मिला। इसके बाद हमने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का ट्विटर हैंडल भी चेक किया, लेकिन यहां भी हमें ऐसी कोई घोषणा की जानकारी नहीं मिली। केंद्र सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पीआईबी फैक्ट चेक ने भी ट्वीट कर इस वायरल मैसेज को फेक बताया है।
दावा: एक व्हाट्सऐप मैसेज का दावा है कि कोरोना महामारी के कारण 17 मई 2020 तक लॉकडाउन की वजह से मोबाइल कंपनियों नें सभी मोबाइल यूजर्स को फ्री इन्टरनेट देने का ऐलान किया है|#PIBFactcheck:यह दावा बिलकुल झूठा है और दिया गया लिंक फर्जी है| दूरसंचार विभाग ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है| pic.twitter.com/gVEiIIqCgx
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 5, 2020
निष्कर्ष : सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा गलत है। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को रोजाना 10GB मुफ्त इंटरनेट डाटा उपलब्ध कराने की ऐसी कोई घोषणा नहीं की है।
