'द कंधार हाईजैक' सीरीज विवाद: सरकार की फटकार के बाद नेटफ्लिक्स पर बढ़ा दबाव, आतंकियों के रियल और कोड नेम दिखाने के लिए सीरीज में होगा ये बदलाव

सरकार की फटकार के बाद नेटफ्लिक्स पर बढ़ा दबाव, आतंकियों के रियल और कोड नेम दिखाने के लिए सीरीज में होगा ये बदलाव
  • द कंधार हाईजैक' सीरीज मचा बवाल
  • सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स को लगाई फटकार
  • शामिल होंगे आतंकियों के रियल और कोड नाम

डिजिटल डेस्क, मुंबई। हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (boycott Netflix) पर रिलीज हुई वेब सीरीज IC 814- द कंधार हाईजैक (IC 814- The Kandahar Hijack webseries) सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल, कंधार विमान हाईजैक पर बेस्ड इस सीरीज में आतंकियों के हिंदू नाम होने पर विवाद हुआ था। जिसके बाद इस सीरीज को बैन करने की मांग उठी थी। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट नेटफ्लिक्स ट्रेंड करने लगा था।

सीरीज पर मचे बवाल के बीच नेटफ्लिक्स (boycott Netflix) ने सीरीज IC 814- द कंधार हाईजैक (IC 814- The Kandahar Hijack webseries) में बदलाव किए हैं। नेटफ्लिक्स ने सीरीज के ओपनिंग डिस्क्लेमर में हाईजैकर्स के सही और कोड वाले नामों को शामिल करने का निर्णय किया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा, '1999 में इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 के हाईजैक से अनजान दर्शकों के लिए, ओपनिंग डिस्क्लेमर में हाईजैकर्स के रियल और कोड नेम को शामिल किया है। सीरीज में कोड नेम रियल घटना के दौरान उपयोग किए गए नाम ही हैं। हम हर कहानी का ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।'

दरअसल, सीरीज पर छिड़े विवाद के बीच सोमवार को भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस पर एक्शन लेते हुए नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को दिल्ली समन किया था। जिसके बाद नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल मंगलवार को मंत्रालय के सामने पेश हुईं। जिसके बाद मोनिका ने मंत्रालय से सीरीज के कंटेंट को रिव्यू करने की बात कही। साथ ही ये गारंटी दी थी कि नेटफ्लिक्स भविष्य में ऐसा कंटेंट लाते समय देश की भावनाओं का ध्यान रखेगा।

मंत्रालय ने लगाई थी फटकार

सीरीज को लेकर विवाद होने पर मंत्रालय ने निर्माताओं को फटकार लगाते हुए कहा था, 'किसी को भी देश के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हक नहीं है। भारत की संस्कृति और सभ्यता का सम्मान हमेशा सर्वोपरि है। किसी भी चीज को गलत तरीके से दिखाने से पहले आपको सोचना चाहिए। सरकार इसके प्रति बेहद सख्त है।'

Created On :   3 Sept 2024 12:30 PM GMT

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