मोदी सरकार ने बदला इतिहास: अगर कर रहे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी तो जरूर पढ़ें ये खबर
डिजिटल डेस्क। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे तो आपके लिए यह एक जरूरी खबर है। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्ज देने वाले अनुच्छेद 370 के खंड-ए को छोड़कर बाकी सभी खंड़ों को समाप्त करने का ऐलान किया है। इसी के साथ अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या सात से बढ़कर नौ हो गई है। अब लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में इसमें जुड़ गया है। जम्मू-कश्मीर अब राज्य नहीं होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश बनेगा, जबकि लद्दाख को बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। अब जम्मू-कश्मीर में अलग झंडा और अलग संविधान नहीं रहेगा।
बता दें कि, जम्मू-कश्मीर राज्य में अब तक 22 जिले थे। दो केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर में 20 और लद्दाख में 2 जिले होंगे। क्षेत्रफल के हिसाब से लेह भारत का सबसे बड़ा जिला है। यह 45,110 वर्ग किलोमीटर में फैला है।
केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर राज्य में अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामूला, बड़गाम, डोडा, गांदरबल, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, कुलगाम, पुंछ, कुपवाड़ा, पुलवामा, रामबन, रसाई, राजौरी, सांबा, शोपियां, श्रीनगर, उधमपुर जिले होंगे। जबकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लेह और करगिल जिले होंगे। अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया। शाह ने लद्दाख के लिये केंद्र शासित प्रदेश के गठन की घोषणा की। इस तरह से देश में केंद्र शासित राज्यों की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो गई है।
अब केंद्र शासित प्रदेश
- दिल्ली
- अंडमान और निकोबार
- चंडीगढ़
- दादरा और नगर हवेली
- दमन और दीव
- लक्षद्वीप
- पुदुच्चेरी
- जम्मू-कश्मीर
- लद्दाख
