आर्वी: 368 एकड़ भूमि पर लगेंगे उद्योग, निर्माण की मिली अनुमति

डिजिटल डेस्क, आर्वी. कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में आर्वी विधानसभा क्षेत्र का विकास नहीं हो सका। अक्टूबर 2022 में आर्वी कॉटन एन्ड जिनर्स एसोसिएशन की ओर से आर्वी में एमआईडीसी की निर्मिति की जाए, इस मांग का निवेदन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मानद सचिव सुमित वानखेडे को दिया था। केवल 12 माह में आर्वी में औद्योगिक क्षेत्र के निर्मिति के लिए अनुमति मिली। तहसील के मौजा अडेगांव, लाडनापुर, लहादेवी इस परिसर को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में 30 अगस्त को निकाले राज्य शासन के अधिसूचना में घोषित किया गया है।

अंगरेजों के समय से आर्वी यह कपास उत्पादन में देश में प्रसिद्ध है। कपास की निर्यात करने के लिए अंगरेजों ने आर्वी-पुलगांव ऐसी शकुंतला रेल शुरू की थी। आर्वी तहसील की निर्मिति होने के बाद तहसील का विकास नहीं हो सका। इस कारण इस परिसर में बड़े प्रमाण में रोजगार के प्रश्न निर्माण हुए हैं। इस परिसर में औद्योगिक क्षेत्र की निर्मिति की जाए, ऐसी मांग व्यापारी संगठनों ने की थी। इस मांग के अनुसार महाराष्ट्र औद्यागिक विकास अधिनियम 1961 के तहत मौजा अडेगांव, लाडनापुर व लहादेवी इस क्षेत्र के 67.89 हेक्टेयर जमीन औद्योगिक क्षेत्र के रूप में घोषित की गई है। आर्वी विधानसभा क्षेत्र में अनेक वर्ष कांग्रेस की सत्ता थी।

परंतु आर्वी का चाहिए उस प्रमाण में विकास नही हो सका। व्यापारियों ने आर्वी में एमआईडीसी का विषय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस के मानद सचिव सुमित वानखेडे के समक्ष रखा। साथ ही उपमुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस को निवेदन देकर बार बार सिफारिश भी की गई। रविवार को घटस्थापना के महुरत पर उद्योग मंत्रालय की ओर से आर्वी में औद्योगिक क्षेत्र को अनुमति मिलने की जानकारी दी गई। आर्वी में एमआईडीसी की मांग पूर्ण होने से आर्वी विधानसभा क्षेत्र के बेरोजगारी के प्रश्र का कुछ प्रमाण में समाधान होगा, ऐसा विश्वास इस समय सुमित वानखेडे ने व्यक्त किया।