Shahdol News: भ्रष्टाचार पर नकेल कसने 13 साल बाद फिर से कवायद पर अमल में देरी, आदेश के 9 दिन बाद भी शिकायत पेटी नदारद

Shahdol News। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के मामले में जिम्मेदार विभाग प्रमुखों के रवैये को सामान्य प्रशासन विभाग ने गंभीरता से लिया है। इसमें 13 साल पहले विभागीय कार्यालय में शिकायत पेटी की व्यवस्था को फिर से व्यवस्थित करने की बात कही गई है। खासबात यह है कि सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए तेरह साल बाद फिर से प्रयास शुरू किया है तो इसका असर कार्यालयों में अब भी नहीं दिख रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर पर संचालित अधिकांश कार्यालयों में आदेश जारी होने के 9 दिन बाद भी शिकायत पेटी नदारद है।

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इसलिए जरूरी है शिकायत पेटी

• आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण भोले-भाले ग्रामीणों से सुविधा शुल्क लेना आम समस्या हो गई है। कई कार्यालय ऐसे हैं जहां बिना सुविधा शुल्क के काम ही नहीं होता है।
• लोग भ्रष्टाचार से परेशान तो हैं, लेकिन कहीं भी जाहिर तौर पर शिकायत नहीं कर पाते हैं। शिकायत पेटी में लोग गुमनाम शिकायत के साथ वास्तविक परेशानी बता सकेंगे।
• कई शासकीय कार्यालय ऐसे हैं जहां कार्यालय से बाहर से चाय-पान की दुकान पर डिलींग होती है। इसके बाद फाइल आगे बढ़ती है। शिकायत पेटी में लोग ऐसी परेशानी भी जाहिर कर सकेंगे।
• कलेक्ट्रेट परिसर के भूतल पर संचालित खाद्य आपूर्ति विभाग, आबकारी विभाग, नजूल विभाग सहित अन्य कार्यालयों में शिकायत पेटी नदारद है।
• जिला अस्पताल के पैथोलॉजी विभाग में शिकायत पेटी है पर उसे आलमारी के पास कबाड़ की तरह रख दिया गया है। कर्मचारी ने कहा जल्द ही बाहर लगाने की व्यवस्था की जा रही है।

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17 साल पहले तय की गई गाइडलाइन

भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों के लिए शिकायत पेटी की व्यवस्था को लेकर 25 अप्रैल 2007 को जारी गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया था कि सभी विभाग अधीनस्थ कार्यालयों में एक सीलबंद शिकायत पेटी रखेंगे। प्रत्येक सोमवार को कार्यालय प्रमुख पेटी खोलेंगे। शिकायत पेटी में आने वाली शिकायतों को अलग से पंजी में दर्ज किया जाएगा। शिकायतकर्ता नाम गुप्त रखना चाहते हैं तो उसे उजागर नहीं किया जाएगा। नाम जाहिर करने की सहमति उपरांत पत्र पर होने वाली कार्रवाई से अवगत भी कराया जाएगा। शिकायत पर जांच एक माह में पूर्ण करते हुए जांच के निष्कर्ष से शिकायतकर्ता को अवगत कराए जाने के निर्देश दिए गए थे।

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