अपने अपशिष्ट जल पर प्रक्रिया की जानकारी दें उद्योग

भास्कर न्यूज, पुणे। पिंपरी चिंचवड़ शहर कणसभी उद्योगों, कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट जल की प्रक्रिया एमआईडीसी को देने की अनिवार्यता की गई है। इसके लिए जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 30 अगस्त तक का अल्टीमेटम भी मनपा आयुक्त ने दी है। मनपा प्रशासक शेखर सिंह ने चेतावनी दी कि इसमें सहयोग नहीं करने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी।

मुला, पवना और इंद्रायणी नदियाँ पिंपरी-चिंचवड़ शहर से होकर बहती हैं। क्षेत्र में औद्योगीकरण के कारण इनका प्रदूषण बढ़ गया है। राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने स्रोत से संगम तक इनके प्रदूषण को रोकने के लिए एक समिति का गठन किया है। शेखर सिंह की अध्यक्षता में इसकी बैठक हुई। उसमें मनपा के अधिकारियों के साथ, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी), पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए), महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी), महाराष्ट्र चैंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर (एमसीसीआईए), लघु उद्यमी संघ और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

बैठक में औद्योगिक अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए एमआईडीसी द्वारा नियुक्त परामर्श कंपनी के प्रतिनिधियों ने प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया. पीएमआरडीए अधिकारियों ने इंद्रायणी नदी सुधार परियोजना की विकास योजना प्रस्तुत की। इंद्रायणी नदी की तरह, पिंपरी चिंचवड़ सीमा तक पवना नदी के लिए नदी सुधार परियोजना रिपोर्ट प्रस्तावित है। समिति की अगली बैठक सितंबर माह में होगी। सिंह ने कहा कि इससे पहले यानी 30 अगस्त तक फैक्ट्रियों में निकलने वाले अपशिष्ट जल की जानकारी निर्धारित प्रारूप में एमआईडीसी के कार्यकारी अभियंताओं को दी जानी चाहिए।