पन्ना: पटवारी ई-डायरी को पटवारियों ने बताया अव्यवहारिक, प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
- पटवारी ई-डायरी को पटवारियों ने बताया अव्यवहारिक
- प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
डिजिटल डेस्क, पन्ना। प्रांतीय पटवारी संघ के आव्हान पर आज जिले के पटवारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में पटवारियों की कार्यपद्धति डिजिटल तथा सभी कार्य आनलाईन है साथ ही कार्यालयीन कर्मचारी न होकर फील्ड के कर्मचारी हैं। ऐसी स्थिति में पटवारी ई-डायरी (डिजिटल अटेण्डेंस) लागू किया जाना अव्यवहारिक है एवं पलक झपकाकर सेल्फी एवं लोकेशन ट्रेस करना हमारी संविधान प्रदत्त निजता का हनन है। ज्ञापन के माध्यम से बतलाया गया है कि हम फील्ड के कर्मचारी हैं तथा हम अपने निर्धारित हल्के (क्षेत्र) की जिम्मेदारी एवं प्रभार सात दिवस, २४ घण्टे कार्यरत रहकर सम्भालते हैं। हमारा कोई कार्यालयीन समय निर्धारित नहीं हैं न ही एक निर्धारित कार्यस्थल है। हम अपने मूल हल्के के साथ-साथ अतिरिक्त हल्के का कार्य करते हैं साथ ही नवीन कार्य पद्धति के चलते दिन-प्रतिदिन तहसील मुख्यालय पर भी जाते हैं।
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अन्य विभागों के कार्य एवं कानून व्यवस्था की ड्यूटी के चलते समय-बेसमय सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र में कहीं भी तैनाती देनी होती है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि अति अल्प गृह भत्ते तथा समय के साथ अप्रसांगिक हो चुकी हल्का मुख्यालय निवास व्यवस्था का पालन भी कठिन, असुरक्षित एवं अव्यवहारिक है। मध्य प्रदेश शासन से व्यवहारिक समस्याओं को हल करने का अनुरोध करते हुए मांग की गई है कि हल्का मुख्यालय पर निवास करना कठिन है। असुरक्षित एवं अप्रसांगिक हो चुका है। ऐसी स्थिति में समय अनुसार सार्थक परिवर्तन करते हुए नियमावली में बदलाव कर तहसील मुख्यालय पर निवास की व्यवस्था लागू की जाये। प्रदेश में नई पटवारी भर्ती के पश्चात ही कई पटवारी एक या एक से अधिक अतिरिक्त हल्का प्रभार भी सम्भाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम प्रदेश के सभी पटवारियों के अतिरिक्त हल्का प्रभार कम कर नियमानुसार एक हल्का किया जाये साथ ही पटवारियों का कार्यालयीन समय निर्धारित किया जाये।
शासकीय अवकाशो का पूर्ण लाभ दिया जाये, अवकाश दिवस में कोई कार्य या कानून व्यवस्था की ड्यूटी करने को बाध्य न रहे। पटवारियों ने मांग की है कि कृषि विभाग की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना का कार्य जो हम बिना किसी अतिरिक्त भत्ते के करते हैं। इस अतिरिक्त कार्य को हमसे हटाकर योजना से संबधित विभाग यानि कृषि विभाग को सौंपा जाये। सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि शासन पटवारी ई-डायरी व्यवस्था (डिजिटल उपस्थिति) लागू करने से पूर्व हमारी उक्त व्यवहारिक समस्याओं का निवारण करें अन्यथा सम्पूर्ण प्रदेश के पटवारी ई-डायरी व्यवस्था का बहिष्कार करते हैं।
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