Panna News: पन्ना कृषि उपज मंडी में अव्यवस्थाओं का अंबार, लाइसेंसधारी व्यापारियों के अधिकारों पर संकट
- पन्ना कृषि उपज मंडी में अव्यवस्थाओं का अंबार
- लाइसेंसधारी व्यापारियों के अधिकारों पर संकट
Panna News: कृषि उपज मंडी परिसर की 26 दुकानों में अनियमितताओं का मामला सामने आया है। इन दुकानों का आवंटन लाइसेंसधारी व्यापारियों को किया जाना चाहिए लेकिन कई दुकानों पर बिना लाइसेंसधारी व्यापारियों का कब्जा है। वहीं वास्तविक लाइसेंसधारी व्यापारी अपने अधिकारों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों सहित मंडी सचिव कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं।
लाइसेंसधारियों को न्याय का इंतजार
कृषि उपज मंडी समिति की ओर से लाइसेंसधारी व्यापारियों को दुकानें आवंटित करने का प्रावधान है लेकिन कई व्यापारियों का आरोप है कि मंडी समिति ने नियमों को ताक पर रखकर बिना लाइसेंसधारी लोगों को दुकानें सौंप दी हैं। इससे लाइसेंसधारी व्यापारी अपना व्यापार करने से वंचित हो रहे हैं। कई व्यापारी लंबे समय से अपनी दुकानें पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। एक व्यापारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि हमने लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सभी शर्तें पूरी कीं लेकिन हमें हमारी दुकान नहीं मिल रही। जो लोग नियमों का पालन नहीं करते वह आराम से दुकानें चला रहे हैं। प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं कर रहा।
जर्जर हो रही दुकानें, प्रशासन उदासीन
मंडी परिसर में स्थित कई दुकानों की स्थिति बेहद जर्जर हो चुकी है। दीवारों में दरारें हैं और छतें गिरने की कगार पर हैं। व्यापारियों का कहना है कि समय रहते मरम्मत का काम नहीं हुआ तो यह दुकानें गिर सकती हैं जिससे बड़े हादसे हो सकते हैं। व्यापारियों ने मंडी समिति से इन दुकानों की मरम्मत के लिए कई बार अनुरोध किया लेकिन समिति की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। एक अन्य व्यापारी ने कहा दुकानों की स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है।
व्यापारियों की मांग
बिना लाइसेंसधारी लोगों को दी गई दुकानों को तुरंत खाली कराया जाए और उन्हें लाइसेंसधारियों को सौंपा जाए। जर्जर दुकानों की मरम्मत कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाए। मंडी समिति द्वारा व्यपारियों की समस्याओं व समाधान के संबध में नियमित बैठक की जाए।
प्रशासन का पक्ष
जब मंडी समिति के सचिव राजकुमार द्विवेदी से इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने कहा व्यापारियों की समस्याओं को लेकर हम सजग हैं। बिना लाइसेंसधारी व्यापारियों को जल्द हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जर्जर दुकानों की मरम्मत के लिए बजट की मंजूरी का इंतजार है।
