Panna News: तालाब के बीच तैर रहा ग्राम पंचायत गौरा का सामुदायिक शौंचालय
- तालाब के बीच तैर रहा ग्राम पंचायत गौरा का सामुदायिक शौंचालय
- बगैर मूल्यांकन के तत्कालीन सरपंच व सचिव ने डकारी निर्माण कार्य की राशि
- ग्रामवासियो ने कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ से की शिकायत
Panna News: ग्राम पंचायतों में आम जनता को सुविधा पहुंचाने के लिए सरकार अनेक योजनाए संचालित कर रही है लेकिन ग्राम पंचायतों के सरपंच-सचिव उन योजनाओं को पलींता लगाकर सरकार द्वारा दी गई राशि में जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री की अति महत्वकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन को खुले तौर पर ठेंगा दिखा रहे है। ऐसा ही मामला जनपद पंचायत गुनौर की ग्राम पंचायत गौरा का सामने आया है जहाँ बीते पांच साल पहले तत्कालीन सरपंच व सचिव ने सामुदायिक स्वच्छता परिसर को किसी उपयोगी स्थान में न बनाकर गांव के ही एक छोटे तालाब के बीच में बना डाला। जिसके चारो ओर हमेशा पानी भरा रहता है और कोई भी व्यक्ति बगैर नाव के वहां नहीं पहुंच सकता है। इतना ही नहीं इस निर्माण कार्य में सडक की ऊंचाई की तुलना में बिल्डिंग की कुर्सी बहुत कम दी गयी है इसलिए कितनी भी मिट्टी की फिलिंग होने के बाद भी यह सामुदायिक स्वच्छता परिसर लोगों के पहुंचने के लिए कभी उपयोगी नहीं हो सकता है।
इसलिए ग्रामवासियों ने कलेक्टर से शिकायत कर मांग की है कि उक्त निर्माण कार्य की बगैर मूल्यांकन के गबन की गयी राशि की वसूली कर उक्त निर्माण कार्य नये सिरे से किसी उपयोगी स्थान पर कराया जाए जिससे लोगो को शासन की इस योजना का लाभ मिल सके। शिकायत मे लेख किया गया है कि तत्कालीन सरपंच व सचिव ने केवल बाहर की चार दीवारे खडी करके बगैर मूल्यांकन के उक्त निर्माण कार्य मे भ्रष्टाचार किया गया है और राशि निकाल ली गयी है। बताया जा रहा है कि इस निर्माण कार्य कि एमबी तक नहीं बनायीं गयी है। जिससे स्पष्ट होता है कि किस तरीके से तत्कालीन सरपंच-सचिव ने शासन के नियमों की अनदेखी करके भ्रष्टाचार किया गया है। जिसके लिए निष्पक्ष जांच व भौतिक सत्यापन कराकर गबन की गयी राशि की वसूली की कार्यवाही तथा तत्कालीन सरपंच-सचिव के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की गयी है।
ग्राम पंचायत गौरा के तत्कालीन सरपंच व सचिव ने शासन द्वारा निर्धारित ड्रॉइंग के अनुसार निर्माण कार्य नहीं कराया है न तो इस बिल्डिंग में टैंक बनाया गया और न ही पानी की टंकी, पानी की लाइन फिटिंग व लाइट की फिटिंग और न ही मिट्टी की फिलिंग कराई गयी है और न ही टाइल्स लगवाएं गए है। लोगों ने मांग की है कि उक्त निर्माण कार्य के नाम पर निकाली गयी राशि का तत्कालीन सरपंच व सचिव से वसूली की कार्यवाही करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए तथा यह निर्माण कार्य किसी अन्य उपयोगी स्थान पर नये सिरे से कराया जाए।
