पन्ना: वन भूमि का सीमितकरण व सकरिया हवाई अड्डे को प्रारंभ करवाने के लिए राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

डिजिटल डेस्क, पन्ना। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल के 13 जनवरी को पन्ना के आदिवासी बाहुल्य ग्राम सकरिया पहुंचने पर पन्ना डेवलपमेंट फोरम के पदाधिकारियोंने उनसे मुलाकात कर उन्हें वन भूमि का सीमितकरण एवं सकरिया हवाई अड्डे को प्रारंभ करवाये जाने की मांग की गई। सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पन्ना जिला डेवलपमेंट फोरम द्वारा यह संज्ञान में लिया गया कि जिले में वन भूमि सहित नेशनल पार्क का क्षेत्रफल 80 प्रतिशत से अधिक हो गया है जबकि संविधान में किसी भी जिले में वन भूमि का क्षेत्रफल 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। पन्ना जिले में कृषि भूमि एवं औद्योगिक विकास की आवश्यकता है जिससे आम जनता की प्रति व्यक्ति आय बढ़ सके वैसे भी पन्ना अत्यंत पिछड़ा जिला है। पत्थर खदानें हीरा खदानें व अन्य खदानें बंद होने से यहां के हजारों परिवार बेरोजगार हो गए हैं। आम जनता को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु पन्ना जिले में भी उद्योग व अन्य लघु उद्योग इकाइयां स्थापित होना चाहिए। सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि पन्ना का एकमात्र उद्योग एनएमडीसी हीरा खनन परियोजना भी वन भूमि व नेशनल पार्क के कारण प्रभावित हुआ था।

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ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि संविधान के अनुसार 40 प्रतिशत भूमि वन विभाग को एवं शेष भूमि राजस्व विभाग घोषित किए जाने के लिए कार्यवाही की जाए। वहीं डेवलपमेंट फोरम के द्वारा दिए गए ज्ञापन में पन्ना जिले के सकरिया हवाई अड्डे को प्रारंभ करवाई जाने की मांग करते हुए कहा गया है कि पन्ना शहर से 11 किलोमीटर दूर सकरिया हवाई अड्डा बहुप्रतीक्षित से आयाम को जोडऩे हेतु आतुर है और सकरिया हवाई अड्डा क्षेत्रफल की दृष्टि से खजुराहो हवाई अड्डा से बड़ा है जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उपयोग किया गया था। सकरिया स्थित हवाई अड्डे को पुन: विकसित किया जाकर नियमित उड़ान हेतु भारत सरकार से अनुमति दिलाई जाए जिससे विकसित भारत का सपना साकार हो सके। ज्ञापन सौंपने वालों में पन्ना डेवलपमेंट फोरम के अध्यक्ष अधिवक्ता विनोद तिवारी, सचिव साजिद खान, उपाध्यक्ष जगदीश जडिया, अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह परमार, सलीम खान शामिल रहे।

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