विद्युत पेंशनर्स हित रक्षक संघ ने सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन

डिजिटल डेस्क, पन्ना। विद्युत पेंशनर्स हित रक्षक संघ इकाई पन्ना द्वारा गणेश सिंह अध्यक्ष, एस.पी. जडिया सचिव व डी.के. अग्रवाल कार्यकारी अध्यक्ष के संयुक्त नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से लेख किया गया है कि संगठन द्वारा लगातार पूर्व में ज्ञापनों व पत्रों के माध्यम से प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, प्रमुख सचिव ऊर्जा सहित विद्युत कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से मध्य प्रदश के विद्युत पेंशनर्स की समस्याओं तथा मांगों के निराकरण का निवेदन किया गया है किंतु विद्युत कंपनियों एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस संबध में कोई परिणाममूलक कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है। संघ द्वारा जो मांगे रखी गईं हैं उनमें शासन द्वारा गारंटी देकर पेंशन का शासकीय ट्रेजरी से भुगतान किया जाए एवं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई गई प्रणाली को अपनाया जाये।

मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल के केन्द्रीय दर एवं तिथि से मंहगाई राहत का भुगतान बिना राज्य शासन के आदेश की अनिवार्यता के किया जाता था, उस नियम को पुन: बहाल किया जाये। छत्तीसगढ राज्य की विद्युत कंपनियों को इस संबध में पूर्ण स्वायतता है वहां राज्य सकार के आदेश की अनिवार्यता नहीं हैं। विद्युत पेंशनर्स एवं उनके आश्रित परिवार का कैशलैस हेल्थ इंश्योरेंस करवाया जाये। वेतन एवं ग्रेड पे की विसंगतियों को दूर कर पेंशन का पुन: निर्धारण तथा उसे एरियर्स का भुगतान किया जाये। छठवें वेतनमान की बकाया ३२ माहों तथा सातवें वेतनमान की बकाया २७ माहों की राशि का भुगतान किया जाये। संघ द्वारा कहा गया कि उन्हें आश है कि सरकार द्वारा उनकी इन मांगों को ध्यान में रखकर इन पर तत्काल कार्यवाही की जायेगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान श्रीराम गोस्वामी, प्रमोद पाठक, कमलेश जैन, चरण शर्मा सहित अन्य पेंशनर्स शामिल रहे।