जल संकट दूर करने जलापूर्ति विभाग को काम करने की मिली अनुमति

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने जलापूर्ति व स्वच्छता विभाग को गर्मी में जलसंकट के निवारण के लिए अत्यावश्यक और मूलभूत जरूरी कामों को करने के लिए अनुमति दी है। मनरेगा के तहत किए जाने वाले कामों पर भी रोक नहीं होगी। गुरुवार को प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में संशोधित शासनादेश जारी किया। 

केवल केंद्र से मिली निधि से होगा काम

इसके मुताबिक केंद्र सरकार की सहायता से राज्य में चलाई जाने वाली योजनाओं के लिए केंद्र से मिली धनराशी का ही उपयोग राज्य में निर्माण काम के लिए किया जा सकेगा। यह फैसला राज्य के सभी विभागों के लिए लागू होगा। इससे पहले राज्य सरकार ने 4 मई को शासनादेश जारी करके सभी विभागों को अगले आदेश तक निर्माण कार्य पर खर्च के लिए रोक लगा दी थी। इसके तहत किसी निर्माण कार्य के लिए मंजूरी नहीं दी जा सकती। लेकिन सरकार ने अब संशोधित शासनादेश जारी करके जलापूर्ति व स्वच्छता विभाग को जलसंकट से निपटने के लिए जरूरी कामों के अलावा मनरेगा के कामों के लिए अनुमति दी है।