विधानसभा अध्यक्ष चुनाव को लेकर होगी सुनवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया से जुड़े नियमों को चुनौती देनेवाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई रखी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा अपना वकील बदलने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ के सामने इस विषय लेकर सामाजिक कार्यकर्ता जनक व्यास की याचिका पर सुनवाई हुई। इससे पहले इस याचिका पर याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड ने पक्ष रखा था लेकिन बुधवार को अधिवक्ता सुभाष झा ने कहा कि अब वे इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। इस पर खंडपीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा वकील बदलने पर नाराजगी जाहिर की और पूछा कि याचिकाकर्ता को कैसे इस मामले में याचिका दायर करने का अधिकार है। 

खंडपीठ ने कहा कि हम मंगलवार को भाजपा विधायक गिरीश महाजन की याचिका पर भी सुनवाई करेंगे। महाजन ने विधानसभा अध्यक्ष चुनाव के लिए कानून में किए गए संशोधन को चुनौती दी है और इसे अवैध घोषित करने की मांग की है। इससे पहले कोर्ट ने महाजन से कहा था कि पहले वे दस लाख रुपए कोर्ट में भरे इसके बाद उनकी याचिका पर सुनवाई करेंगे। महाजन ने यह रकम कोर्ट में जमा कर दी है। मंगलवार को महाजन की ओर से  वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी खंडपीठ के सामने पक्ष रखेंगे। 

आज नहीं होगा विस अध्यक्ष चुनाव, राज्यपाल ने नहीं मिली मंजूरी  

राज्य की महा विकास आघाडी सरकार ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए 9 मार्च को चुनाव कराने की योजना बनाई थी। इसके लिए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पत्र लिख कर चुनाव की तिथि तय करने का अनुरोध किया था लेकिन राज्यपाल की तरफ से चुनाव की तारीख न मिल पाने की वजह से बुधवार को चुनाव नहीं हो सकेगा। इस बीच आघाडी नेताओं ने विश्वास जताया है कि राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष चुनाव को लेकर सकारात्मक हैं। वे जल्द ही इसके लिए तिथि तय करेंगे। सोमवार को उपमुख्यमंत्री अजित पवार और पीडब्लूडी मंत्री अशोक चव्हाण ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की थी। 

विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के मुद्दे पर चर्चा के लिए एक सप्ताह के भीतर राज्यपाल के साथ सत्तारूढ़ महा विकास आघाड़ी के नेताओं के साथ उनकी यह दूसरी बैठक थी। गत चार मार्च को भी आघाडी नेताओं ने इस मुद्दे पर कोश्यारी से मुलाकात की थी। बता दें कि तत्कालिन विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने 4 फरवरी 2021 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तभी से यह पद रिक्त है।