धनगर समाज को आरक्षण दिलाने केंद्र के पास जाएगी ठाकरे सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार धनगर समाज को आरक्षण दिलाने के लिए केंद्र सरकार के पास जाएगी। सोमवार को विधान परिषद में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेनेयह आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धनगर समाज के आरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री ने धनगर आरक्षण पर नाम लिए बिना पूर्व मुख्यमंत्रीदेवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा किमुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि जिनके वादे पर धनगर समाज ने विश्वास व्यक्त किया उनका कार्यकाल पूरा हो गया। लेकिन धनगर समाज की समस्या बरकार है। उद्धव ने कहा कि धनगर आरक्षण दिलाने का वादा करते हुए कई विधायक, सांसद और मंत्री पद भोग चुके हैं।लेकिन धनगर समाज को आरक्षण नहीं मिल सका। सोमवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सदस्य रामहरी रुवनवर ने धनगर समाज को आदिवासी कोटे में आरक्षण देने को लेकर सवाल पूछा था। भाजपा समर्थित सदस्य विनायक मेटे और भाजपा सदस्य भाई गिरकर ने धनगर आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से जवाब देने की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि धनगर समाज समेत अन्य समाज को आरक्षण दिलाने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार के पास जाएगी।धनगर समाज को न्याय दिलाने के लिए सरकार हरसंभव कोशिश करेगी। क्योंकि यह मुद्दा कई सालों से प्रलंबित है। धनगर समाज की अनेक पीढ़ी आरक्षण के लाभ से वंचित रही है। इसी बीच सदन में सभापति रामराजे निंबालकर ने धनगर आरक्षण के संबंध में शुक्रवार को बैठक बुलाने के निर्देश दिए। यह बैठक सभापति की अध्यक्षता में ही होगी। इसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी बुलाया जाएगा। 

दर्ज मामले लिए जाएंगे वापस- पाडवी

प्रदेश में धनगर आरक्षण के लिए आंदोलन करने वालों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे। विधान परिषद में प्रदेश के आदिवासी विकास मंत्री के सी पाडवी ने घोषणा की। पाडवी ने कहा कि आरक्षण को लेकर पिछली सरकार ने धनगर समाज को पांच साल तक गोल-गोल घुमाया। लेकिन हमारी सरकार सकारात्मक है। सरकार के पासटाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान की रिपोर्ट आ गई है। यह रिपोर्ट फिलहाल अदालत में है। इस रिपोर्ट पर महाधिवक्ता की राय ली जा रही है। इसके बाद सरकार अदालत में मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। पाडवी ने कहा कि पिछली सरकार ने आदिवासी समाज की तर्ज पर धनगर समाज को विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए 1 हजार करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। इसमें से 500 करोड़ रुपए की निधि का बजट में प्रावधान किया गया है। इससे पहले आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामा के चलते सदन की कार्यवाही पहले पांच मिनट फिर उसके बाद दस मिनट के लिए स्थगित की गई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने धनगर आरक्षण पर सदन में जवाब दिया।