बाल विवाह रोकने कड़ी कार्रवाई करें, राज्य महिला आयोग के निर्देश 

डिजिटल डेस्क, भंडारा. महिलाओं पर होने वाले अत्याचार दूर करने तथा बच्चों व महिलाओं की तस्करी रोकना यह राज्य शासन की प्राथमिकता है। मानवी तस्करी में महिलाएं व बच्चों की संख्या अधिक है। इस रोकने के लिए भंडारा जिले के सीमा के तहत अंतरराज्यीय वहन पर बारीकी से ध्यान दें। साथ ही बाल विवाह रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करें। यह निर्देश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रुपाली चाकनकर ने पुलिस को दिए। जिलाधिकारी कार्यालय के जिला नियोजन समिति के सभागृह में बुधवार,19 अप्रैल को महिला व बाल विकास विभाग,वात्सल्य योजना तथा महिला विषयक योजनाओं का विस्तृत जायजा लिया गया।

इस समय राज्य महिला आयोग की सदस्य आभा पांडे, जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्तकोटी, जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, महिला व बाल विकास विभाग के उपायुक्त अपर्णा कोल्हे, जिला महिला व बाल विकास अधिकारी तुषार पौनीकर मंच पर उपस्थित थे। चाकनकर ने कहा कि बैंक आफ इंडिया द्वारा आरसेटी की महिलाओं से जुड़े विविध प्रशिक्षण का प्रयोग सराहनीय होकर यह उपक्रम राज्यस्तर पर चलाने के लिए आयोग शासन को सूचित करेगा। वर्ष 2021 के सर्वेक्षण में डेढ़ लाख मानवी तस्करी के मामले सामने आए थे। इसमें बांग्लादेश, नेपाल, भुटान व भारत का समावेश है। भारत में मानवी तस्करी के महाराष्ट्र का चौथा क्रमांक है। 

यह गंभीर मुद्दा होकर महिला आयोग, पुलिस प्रशासन, विविध सामाजिक संस्था के साथ विविध घटकों ने एकजुट होकर इस रोकने के लिए कार्य करने का आह्वान चाकनकर ने किया। इस समय महिला व बालकों के लिए पुलिस विभाग, महिला व बाल कल्याण तथा स्वास्थ्य विभाग, परिवहन महामंडल एवं जिला प्रशासन द्वारा चलाएं जाने वाली योजनाओं का जायजा लिया गया। माता व बहनों के लिए कार्य करते समय अधिकारियों ने संवेदनशिलता से काम करने का आह्वान चाकनकर ने किया। महिलाओं को समाज में सुरक्षित वातावरन मिलने के लिए मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। जून माह में राज्य महिला आयोग फीर से कामों का जायजा लेगा यह बात सभा में कही गई।