सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री देशमुख की जमानत को बरकरार रखा, सीबीआई याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को धन शोधन मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई याचिका खारिज कर दी है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई की याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणियों से मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा और केवल जमानत के मुद्दे का समाधान होगा।  

भ्रष्टाचार व वसूली के आरोपी राकांपा नेता अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहाई का आदेश सुनाया था, जिसमें सीबीआई को जमानत के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए समय भी दिया था। इसके बाद सीबीआई ने 17 दिसंबर 2022 को देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।