मध्यप्रदेश की तरह इम्पेरिकल डेटा तैयार करे प्रदेश सरकार

डिजिटल डेस्क, बुलढाणा। मध्यप्रदेश सरकार ने मतदाता सूची से सुप्रीम कोर्ट को इम्पेरिकल डेटा प्रस्तुत कर, ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण का मार्ग खुला किया है। वैसे आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिए है। इसी के चलते राज्य सरकार भी मध्यप्रदेश सरकार का अनुकरण कर इम्पेरिकल डेटा तैयार कर ओबीसी को न्याय प्रदान करने की मांग २३ मई को भाजपा ओबीसी मोर्चा की ओर से पूर्व विधायक विजयराज शिंदे के नेतृत्व में जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन व्दारा की है। ज्ञापन में दर्ज है कि, मध्यप्रदेश सरकार ने कोर्ट मे २०११ में हुई जनगणना की आंकडेवारी प्रस्तुत की थी। इसमें मध्यप्रदेश में ओबीसी की संख्या ५१ प्रतिशत थी इसी आधार पर कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार को ओबीसी को राजकीय आरक्षण देने का आदेश पारित किया है। राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश सरकार का अनुकरण कर कोर्ट को इम्पेरिकल डेटा देकर आनेवाले स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव में ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण दें अन्यथा भाजपा ओबीसी मोर्चा की ओर से आंदोलन करने की चेतावनी ज्ञापन में दी गई है। ज्ञापन देते समय भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष डॉ. रवींद्र ढोकणे, निशिकांत भावसार, दत्ता पाटील, अश्विन बोंबटकर, राम वानखेडे, मोहन दाभाडे, गजाननराव कपले, राजेंद्र पवार, सतीष पाटील, तुकाराम राठोड, प्रकाश राजगुरे, अशोक बाहेकर, सागर पाटील, बालू ठाकरे आदि उपस्थित थे।