स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 20 करोड़ से अधिक टीके नि:शुल्क प्रदान किये जा चुके हैं!
डिजिटल डेस्क | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 20 करोड़ से अधिक टीके नि:शुल्क प्रदान किये जा चुके हैं 1.84 करोड़ से ज़्यादा टीके अभी भी टीकाकरण के लिए राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पास मौजूद हैं इसके अलावा लगभग 51 लाख अतिरिक्त टीके अगले 3 दिनों में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराये जाएंगे| टीकाकरण, कोविड महामारी के नियंत्रण और प्रबंधन में भारत सरकार की व्यापक रणनीति (जिसमें जांच करना, पता लगाना, उपचार व कोविड उपयुक्त व्यवहार शामिल हैं) का एक अभिन्न अंग है। भारत सरकार कोविड टीकों के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के कई प्रयासों के अलावा, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में कोविड टीके प्रदान करके राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान को अधिक तेज़ी प्रदान कर रही है।
कोविड-19 टीकाकरण के उदारीकृत और त्वरित तीसरे चरण की रणनीति का कार्यान्वयन पहली मई 2021 को शुरू हो गया था। इस रणनीति के तहत, केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला (सीडीएल) द्वारा स्वीकृत किसी भी टीका निर्माता द्वारा उत्पादित कुल टीके की 50 प्रतिशत खुराक की खरीद हर महीने भारत सरकार द्वारा की जाएगी। केंद्र सरकार इन टीकों को राज्य सरकारों को पूरी तरह से मुफ्त में उपलब्ध कराना जारी रखेगी, जिस तरह से पूर्व में इसको वितरित किया जा रहा था। भारत सरकार ने अब तक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 20 करोड़ से अधिक वैक्सीन खुराक (20,28,09,250) निःशुल्क प्रदान की हैं। इसमें से, 14 मई 2021 तक औसत गणना के आधार पर अब तक (कल शाम 7 बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) हुई कुल खपत 18,43,67,772 खुराक है, इसमें अपव्यय को भी शामिल किया गया है।
1.84 करोड़ से ज़्यादा कोविड वैक्सीन खुराक (1,84,41,478) अभी भी टीकाकरण के लिए राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पास मौजूद हैं। टीकों का नेगेटिव बैलेंस दिखाने वाले राज्य आपूर्ति किए गए टीके की तुलना में अधिक खपत (अपव्यय सहित) दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वैक्सीन खुराक की उस संख्या को शामिल नहीं किया है, जिसकी उन्होंने सशस्त्र बलों को आपूर्ति की है। इसके अलावा लगभग 51 लाख (50,95,640) अतिरिक्त टीके पाइपलाइन में हैं और ये अगले 3 दिनों में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराये जाएंगे।
