सहकारी बैंक के प्रबंधक और जीएम उद्योग का रुकेगा वेतन, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश

डिजिटल डेस्क, शहडोल। कलेक्टर की अनुमति लिए बिना भारमुक्त होने वाले स्थानांतरित अधिकारियों का वेतन जारी नहीं किया जाएगा। कलेक्टर ललित दाहिमा ट्रेजरी ऑफिसर को जिला सहकारी बैंक के प्रबंधक और उद्योग कार्यालय की महाप्रबंधक सहित ऐसे सभी अधिकारियों की एलपीसी (लास्ट पे सर्टिफिकेट) जारी नहीं करने के निर्देश दिए हैं। 

कलेक्टर को सूचना देना जरूरी 

कलेक्टर ने अधिकारियों के इस व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताते हुए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रबंधक (सीईओ) डीके सागर बिना कलेक्टर को बताए प्रबंधक का प्रभार सैयद महमूद अहमद को देकर भारमुक्त हो गए हैं। उन्होंने नवीन पदस्थापना वाले जिले में ज्वाइनिंग भी दे दी है। जबकि भारमुक्त होने से पहले कलेक्टर को सूचना देना जरूरी होता है। कलेक्टर सहकारी बैंक के अध्यक्ष होते हैं। जिला उद्योग कार्यालय की जीएम राधिका खुसरो भी बिना कलेक्टर की अनुमति के भारमुक्त हो गई हैं। जबकि नियमानुसार इसकी फाइल पहले कलेक्टर के पास आनी चाहिए थी। इसी तरह माइनिंग विभाग के मुनींद्र सिंह, डब्ल्यूआरडी के एक इंजीनियर समेत तीन अन्य अधिकारी हैं। कलेक्टर ने जिला कोषालय अधिकारी को इन अधिकारियों की एलपीसी जारी नहीं करने के निर्देश दिए हैं।

जरूरी है एलपीसी 

स्थानांतरित अधिकारियों को भारमुक्त होने के बाद पुराने कार्यालय से एलपीसी (लास्ट पे सर्टिफिकेट) जारी की जाती है। एलपीसी में इस बात का उल्लेख रहता है कि संबंधित अधिकारी को किस तारीख तक वेतन भुगतान हुआ है। चूंकि वेतन का निर्धारिण माह के हिसाब से होता है, इसलिए अगर माह के बीच में किसी का स्थानांतरण होता है तो पूर्व कार्यालय से जारी एलपीसी में पिछले माह तक के पेमेंट की जानकारी दी जाती है। मौजूदा माह से सैलरी नवीन कार्यालय से मिलने लगती है। अगर एलपीसी जारी नहीं होगी तो नवीन कार्यालय से वेतन जारी नहीं होगा।

इनका कहना है

अनुमति तो दूर हमारे पास इनके भारमुक्त होने की खबर तक नहीं है। इस तरह के छह सात मामले हैं। जबकि ट्राइबल जिलों के लिए शासन की नीति है जब तक रिलीवर नहीं आएगा, अधिकारी भारमुक्त नहीं होंगे, ताकि जिले में किसी तरह का कार्य प्रभावित न हो। इन सभी अधिकारियों के वेतन रोकने व एलपीसी जारी नहीं करने के निर्देश टीओ को दिए हैं। इस संबंध में शासन को भी लिखा जाएगा। ललित दाहिमा, कलेक्टर शहडोल