सत्तादल पड़ा अकेला, विपक्ष व अधिकारियों ने बीच में ही छोड़ी सभा

डिजिटल डेस्क, अकोला। बुधवार को हुई जिप की बजट सभा में गुटविकास अधिकारी राहुल शेलके के गलत व्यवहार तथा महिला जनप्रतिनिधि से अभद्रता के बारे में विभागीय जांच पर चर्चा व पंचायत के डिप्टी सीईओ बोटे की विभागीय जांच कर कार्रवाई के संदर्भ में चर्चा  के विषयों पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। उक्त मामलों में विपक्ष  व अधिकारी एक हो गए जबकि सत्तादल वंचित अकेली पड़ गई। जिप सीईओ ने सत्तादल पर मनमाने रुप से कामकाज चलाने का आरोप लगाया साथ ही वे इन पर को सभी अधिकारियों का निषेध होने की बात कहते हुए वे सभा छोड़ कर चले गए बस फिर क्या था उनके पीछे पीछे अन्य अधिकारी भी सभा से चले गए। खास बात यह रही कि अधिकारियों के साथ विपक्ष के सदस्य भी सदन से बाहर हो गए। जबकि जिप अध्यक्षा, उपाध्यक्षा समेत सत्तादल के सदस्य बैठे रहे उनका कहना था कि अध्यक्षा ने सभा समाप्ति की घोषणा नहीं की तो सभा समाप्त नहीं हुई। सभा छोड़ कर जाना गलत है। यह सदन का अपमान है। इसके बाद सत्तादल वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर उक्त मामले की जानकारी देते नजर आए। सभा में जिप अध्यक्षा प्रतिभा भोजने, उपाध्यक्षा सावित्री राठोड, सभापति सम्राट डोंगरदिवे, आकाश सिरसाट, स्फूर्ति गावंडे, सीईओ सौरभ कटियार, एसीईओ डा सुभाष पवार समेत विभिन्न विभागों के विभाग प्रमुख, जिप सदस्य आदि उपस्थित थे।

बजट में प्रशासकीय विषय लेना गलत

जिला परिषद के सीईओ सौरभ कटियार ने बीडीओ शेलके व डिप्टी सीईओ का विषय पटल पर आते ही कहा कि यह सभा बजट की है इसलिए प्रशासकीय विषय सभा में लेना गलत है। जिस पर सत्तादल ने कहा कि इन मामलों को मंजूर करने को कहा। लेकिन विपक्ष शिवसेना, कांग्रेस व राकां की ओर से इन विषयों पर मतदान की बात कही लेकिन जिप अध्यक्षा नहीं मानी व विषय मंजूर कहने लगी जिस पर सीईओ ने नाराजगी जताई व सभा से चले गए। इन विषयों को दी मंजूरी {बुधवार को राजर्षि शाहू महाराज सभागृह जिला परिषद में हुई जिप की विशेष बजट सभा में विगत 24 फरवरी को हुई सर्वसाधारण सभा की इतिवृत्त पढ़कर कायम की गई इसके बाद जिप उत्पन्न के जमा व खर्च सवर्ष 2021-22 के सुधारित व 2022-23 के मूल बजट को मंजूरी दी गई। साथ ही ग्रामपंचायत हिवरखेड की शिकस्त ग्राम पंचायत कोंडवाड़ा की इमारत गिराने, जिला वार्षिक योजना अनुसूचित जाति उपाययोजना अंतर्गत अनुसूचित जाति नवबौध्द लाभार्थियों को 75 प्रतिशत अनुदान पर बकरी गुटाें का वितरण, सन 2019-20 व 2020-21 में संशोधित प्रशासकीय मंजूरी देने को, जिला वार्षिक योजना, अनुसूचित जाति उपाययोजना अंतर्गत आदिवासी लाभार्थियों को 75 प्रतिशत अनुदान पर बकरीगुटों का वितरण, 2020-21 संशोधित प्रशासकीय मान्यता, जबकि अनुसूचित जाति नवबौध लाभार्थियों को 75 प्रतिशत अनुदान पर बकरी गुटों का वितरण सन 2021-22 में प्रशासकीय मान्यता, अनुसूचित उपाययोजना अंतर्गत आदिवासी लाभार्थियों को 75 प्रतिशत अनुदान पर बकरीगुटों का वितरण, 2021-22 के लिए अनुसूचित जाति, नवबौध्द लाभार्थियों को 75 प्रतिशत अनुदान दुधारु मवेशी गुटों का वितरण, 2021-22 के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काजीखेड के भवन निर्माण के लिए नियोजन, 15 वें वित्त आयोग अंतर्गत जिप स्तर पर सन 2021-22 का वार्षिक विकास ढांचा तथा 2025-26 इस 4 वर्ष गृहत विकास ढांचा बनाने पर चर्चा, जिप में सन 2019-20 में हुए वार्षिक जमा खर्च को जिप की सर्वसाधारण सभा में मान्यता के लिए रखा गया इन सभी विषयों को मंजूरी दी गई। जबकि गुटविकास अधिकारी राहुल शेलके के गलत व्यवहार तथा महिला जनप्रतिनिधि से अभद्रता के बारे में विभागीय जांच पर चर्चा, पंचायत के डिप्टी सीईओ बोटे की विभागीय जांच कर कार्रवाई के संदर्भ में चर्चा  के विषय पर हंगामा हुआ और अधिकारी, विपक्ष सभा के बीच में ही चले गए।

जिप बजट : 32.46 करोड़ के बजट को मंजूरी

जिला परिषद की बुधवार को हुई विशेष सभा में वर्ष 2022-23 के 32 करोड़ 46 लाख 78 हजार रुपए के मूल बजट को मंजूरी प्रदान की गई। विगत वर्ष बजट 31 करोड़ 64 लाख 28 हजार रुपए था आगामी वर्ष में दिव्यांग, विधवा महिलाओं को निवास के लिए आर्थिक सहायता की जाएगी। जबकि पिछड़ावर्गीय लाभार्थियों को लघुउद्योग के लिए सामग्री दी जाएगी। बुधवार को जिला परिषद की विशेष सभा में पटल पर रखे गए सन 2022-23 के बजट में दर्ज विकास काम गतिमान होंगे ऐसी उम्मीद जताई गई। जबकि जिप के विभिन्न विभागों के लिए निधि का नियोजन किया गया है। बुधवार को हुई जिप की बजट सभा में कई विषयों को विशेष नियोजन की श्रेणी में रखा गया। जिसके अंतर्गत समाज कल्याण विभाग ने लघुउद्योग के लिए दालमिल लगाने को आर्थिक सहायता दी जाएगी। छात्राएं तथा अध्यापिकाओं को निजी सुरक्षा के लिए पाठ पढ़ाया जाएगा। लाइलाज बीमारी में सहायता के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। शालाओं में वाटर कुलर लगेंगे, किसानों को कृषि सामग्री मिलेगी। तथा दुध निकालनेवाली मशीनों का वितरण किया जाएगा, क्योंकि पशुसंवर्धन विभाग अंतर्गत 75 लाख 25 हजार रुपए का नियोजन किया गया है। जबकि मुर्गी पालन के लिए 20 लाख, बकरी गुट वितरण के लिए 10 लाख, बकरों का वितरण 10 लाख, कोठे के लिए टीनपत्रों का नियोजन 10 लाख में किया जाएगा।