राइस मिलर्स पर मेहरबानी, जांच पूरी हुए बिना ही खोल दिये ताले - पोल्ट्री ग्रेड के चावल का मामला 

डिजिटल डेस्क बालाघाट । गरीबों को पोल्ट्री ग्रेड का चावल सप्लाई किए जाने के मामले में सरकार ने जिले के राइस मिलर्स को बड़ी राहत देते हुए मिलों के ताले खुलवा दिए। सप्ताह भर पहले सील किए जा चुके जिले के तीनों गोदाम भी खुलवा दिए गए और इसके पीछे वजह बताई गोदामों में चावल के साथ पीडीएस का गेहूं, नमक व शक्कर का भी भंडारण होना। मजेदार बात यह कि उक्त तीनों गोदामों में पीडीएस का उक्त खाद्यान्न है ही नहीं, है तो सिर्फ चावल। सील की गई 18 राइस मिलों को इस शर्त के साथ गुरुवार को खोला गया कि राज्य एजेंसी की जांच में जो चावल अमानक पाया जाएगा उसे मिलर्स बदलेंगे। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि राज्य शासन के निर्देशों के तहत तीनों गोदामों व 18 राइस मिलों को खोल दिया गया है। प्राप्त निर्देशानुसार केन्द्रीय जांच दल की जांच में अमानक पाए गए सभी लॉट के तीन-तीन सैम्पल भी लिए गए हैं।  
बालाघाट जैसी तेजी मंडला में नहीं दिखी 
पोल्ट्री ग्रेड के चावल सप्लाई को लेकर सील गोदामों व राइस मिलों को खुलवाने जो तेजी बालाघाट में दिखी वह मंडला में नहीं दिखाई दी। राशन चावल घोटाले का शोर इन्हीं दोनों जिलों से उठा था। प्राथमिक जांच उपरांत मंडला जिले का सेमरखापा टिकरिया स्थित संगम वेयर हाउस सहित 14 राइस मिलें सील की गई थीं। हालांकि शासन के आदेश यहां पहुंच गए थे, लेकिन समितियों का गठन नहीं हो पाने के कारण गोदाम व राइस मिलों के ताले गुरूवार को नहीं खुले। कलेक्टर हर्षिका सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुपालन हेतु समिति गठित की जा रही है, जिसमें एसडीएम राजस्व, जिला आपूर्ति अधिकारी, प्रबंधक नागरिक आपूर्ति और एफसीआई प्रतिनिधि, सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के संभागीय नोडल अधिकारी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि शुक्रवार को मंडला जिले के सील गोदाम व मिलों के ताले खुल जाएंगे।
दो दिन पहले जारी हुए आदेश 
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई द्वारा 8 सितबर को जारी आदेश गुरुवार को जिला मुख्यालय पहुंचे। आदेश पहुंचते ही जिला प्रशासन ने दो स्थानीय जांच दल संबंधित अनुभाग के तहसीलदार के नेतृत्व में गठित कर सभी गोदामों और राइस मिलंो के ताले खुलवाए। गोदाम व मिलें खुलवाते समय शासन से प्राप्त निर्देशों- पंचानामा, फैक्ट्री में उपलब्ध स्टॉक संधारण आदि का भी पालन किया गया। 
अब राज्य की एजेंसी करेगी गुणवत्ता की जांच
प्रमुख सचिव किदवई द्वारा जारी आदेशों के तहत गोदामों में मौजूद सैम्पल की राज्य सरकार द्वारा गठित जांच दल से जांच कराई जाएगी। जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस लॉट की केन्द्रीय दल ने जांच की है उसके सैम्पल की मिल प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही जांच हो। अमानक पाए जाने पर संबंधित मिलर को देकर, तय समय में सुधरवा कर वापस लिया जाना है। कुछ नमूने जांच के लिए संरक्षित रखे जाना हैं।