नियमितीकरण शुरू, 600 अनधिकृत ले-आउट गुंठेवारी कानून अंतर्गत मंजूर

डिजिटल डेस्क, नागपुर। संतरानगरी के लगभग 1700 अनधिकृत ले-आउट में से तकरीबन 600 ले-आउट को गुंठेवारी कानून के तहत नियमित करने के लिए नागपुर सुधार प्रन्यास द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। नासुप्र सभापति मनोज सूर्यवंशी ने बताया कि जिन लोगों ने अपने अनधिकृत ले-आउट को गुंठेवारी कानून के तहत नियमित करने के लिए आवेदन किए थे, ऐसे लगभग 600 आवेदन मंजूर कर लिए गए हैं। प्रथम चरण में नागपुर सुधार प्रन्यास द्वारा इन 600 ले-आउट का नियमितीकरण किया जाएगा। मंजूर ले-आउट के भूखंडधारकों से ऑनलाइन आवेदन पेश करने का आह्वान किया गया है। अब तक तकरीबन 20 हजार भूखंडधारकों ने भूखंड नियमितीकरण के लिए आवेदन किए हैं। इन आवेदनों को संज्ञान में लेते हुए जल्द ही सिटी सर्वे द्वारा भूखंडों का सर्वे किया जाएगा। सिटी सर्वे के अधिकारियों के मुताबिक आगामी 6 माह में सर्वे की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी, जिसके बाद भूखंडधारकों को उनके भूखंडाें की स्वतंत्र आखिव पत्रिका उपलब्ध हो सकेगी। हालांकि अब तक सिटी सर्वे द्वारा सर्वे शुरू नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक सिटी सर्वे व नागपुर सुधार प्रन्यास द्वारा संयुक्त रूप से भूखंडों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने की योजना बनाई गई है।

नियमितीकरण शुल्क से ले-आउट विकसित करने की है योजना : गुंठेवारी कानून अंतर्गत मंजूर 600 ले-आउट में सड़कें, सीवरेज लाइन आदि तैयार करने की जिम्मेदारी नागपुर सुधार प्रन्यास की होगी। इन ले-आउट में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नागपुर सुधार प्रन्यास द्वारा भूखंडधारकों से विकास शुल्क वसूला जाएगा। अब तक प्राप्त 20 हजार आवेदनों के साथ संलग्न भूखंडों के मालिकी हक संबंधी दस्तावेज के आधार पर ही भूखंडधारकों के नाम नियमितीकरण (आरएल) पत्र जारी किया जाएगा।

अकृषक प्रमाण-पत्र के लिए करना होगा आवेदन : लगभग सभी अनधिकृत ले-आउट कृषि भूमि पर तैयार किए गए हैं। इन ले-आउट का नियमितीकरण करने के लिए भूखंड अथवा ले-आउट का अकृषक प्रमाण-पत्र जरूरी है। इसे संज्ञान में लेते हुए प्रशासन द्वारा भूखंडों के स्वतंत्र अकृषक प्रमाण-पत्र  तैयार किए जा सकेंगे। अकृषक प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए भूखंडधारक को पहले आवेदन पेश करना होगा। अकृषक प्रमाण-पत्र मिलने के बाद ही नागपुर सुधार प्रन्यास द्वारा भूखंड का नियमितीकरण करने के लिए आरएल लेटर जारी किया जाएगा।

आवेदनों की जांच की जा रही है

गुंठेवारी कानून के तहत भूखंडों का नियमितीकरण करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। लगभग 600 अनधिकृत ले-आउट को नियमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इन ले-आउट के भूखंड धारक तकरीबन 20 हजार लोगों ने अब तक आवेदन पेश किए हैं। आवेदनों के साथ भूखंड धारकों को भूखंड के मालिकी हक संबंधी दस्तावेश पेश करने के लिए कहा गया है। फिलहाल प्राप्त लगभग 20 हजार आवेदनों के साथ संलग्न दस्तावेजों की जांच की जा रही है। 

-मनोज सूर्यवंशी,
 सभापति, नागपुर सुधार प्रन्यास