रायगढ़ : उद्योग एक सप्ताह में सीएसआर की राशि का करें भुगतान

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
रायगढ़ : उद्योग एक सप्ताह में सीएसआर की राशि का करें भुगतान

डिजिटल डेस्क, रायगढ़। कलेक्टर श्री भीम सिंह ने उद्योग प्रतिनिधियों की ली बैठक। कलेक्टर श्री भीम सिंह ने उद्योग प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में ली। उन्होंने बैठक में शामिल प्रतिनिधियों को साफ निर्देश देते हुए कहा कि अगले एक हफ्ते में इस वित्तीय वर्ष की सीएसआर मद की लंबित राशि जमा करें। उन्होंने खनिज अधिकारी को निर्देशित किया कि जिन उद्योगों द्वारा तय समय में राशि का भुगतान नहीं किया जाता है उनके खनिज परिवहन हेतु ट्रांजिट पास रोक दिए जाएं। उन्होंने कहा कि सीएसआर मद से किये जाने वाले कार्यों की योजना तैयार की जा चुकी है अब यह उद्योगों की जिम्मेदारी है कि वे सीएसआर की राशि समय से उपलब्ध करवाएं ताकि इससे होने वाले विकास कार्य बाधित न हों। उद्योगों को फ्लाईऐश के वैज्ञानिक पद्धति से निपटान व सॉलिड वेस्ट में कमी लाने के दिए निर्देश बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में तैयार किये गये कार्ययोजना के क्रियान्वयन के संबंध में विभिन्न महत्वपूर्ण निर्देश दिये। उन्होंने एनजीटी के गाईड लाईन के अनुसार फ्लाईऐश का वैज्ञानिक तरीके से निपटान करने के लिये कहा। इसके लिये फ्लाईऐश ब्रिक निर्माण जिसका एक अच्छा विकल्प है। इससे पर्यावरण सुरक्षा के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेगे। उन्होंने उद्योगों से निकलने वाले सॉलिड वेस्ट जैसे स्पंज आयरन व इंडक्शन फर्नेस से निकलने वाले स्लेग से मेटलिक पार्ट को रिकवरी करके अधिक से अधिक उपयोग करने के लिये कहा जिससे निकलने वाले वेस्ट की मात्रा में कमी आये। उद्योग प्रतिनिधियों को क्लीनर फ्यूल उपयोग करने के लिये भी प्रोत्साहित किया। तीन विभागों की संयुक्त टीम वाहनों के ओव्हरलोडिंग व पीयूसी की करेगी जांच कलेक्टर श्री सिंह ने पर्यावरण अधिकारी को जिंदल प्रबंधन के साथ मिलकर ढिमरापुर चौक में तैयार किये जाने वाले ग्रीन बेल्ट का कार्य जल्द शुरू करने के लिए कहा। खनिज के परिवहन के दौरान ट्रकों को ओवरलोड नही करने और तिरपाल से अनिवार्य रूप से ढंकने के लिए कहा। इन वाहनों की पीयूसी की जांच करने के लिए पर्यावरण, परिवहन व यातायात विभाग की संयुक्त टीम बनाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। बैठक में स्थानीय लोगोंं के लिये आजीविका के अवसर तैयार करने पर भी चर्चा हुई। उन्होंने उद्योगों को अपने यहां कर्मचारियों के डे्रस की सिलाई के आर्डर देने के लिये कहा। जिसे महिला स्व-सहायता समूह व बुनकरों को दिया जा सके। जेएसपीएल, रायगढ़ एनर्जी व अंबूजा ने डे्रस सिलाई के लिये आर्डर दे दिये है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विकासखण्ड मुख्यालयों में सामुदायिक बाड़ी विकसित की जा रही है। उद्योग इन बाडिय़ों से टाईअप कर सीधे अपने मेस के लिये सब्जियां खरीद सकते है। उन्होंने उद्यानिकी विभाग के अधिकारी को उद्योगों के साथ मिलकर इस दिशा में कार्य करने के निर्देश दिये।

Created On :   11 Jan 2021 12:38 PM IST

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