जनसेवा अभियान: 21 हजार आवेदनों में मात्र 2604 की स्वीकृति
डिजिटल डेस्क,कटनी। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत शहर से लेकर गांवों तक विशेष शिविर
आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में हितग्राही बड़ी संख्या में योजनाओं का लाभ पाने जिस उम्मीद से आवेदन दे रहे हैं पर उनकी आशाओं पर शासकीय अमला पानी फेर रहा है। अधिकारियों की दौड़ के बाद भी महज अब तक 10 फीसदी आवेदकों को ही योजनाओं का लाभ मिल पाया है। 30 सितम्बर की स्थिति में जिले में 38 योजनाओं में 21085 हितग्राहियों ने आवेदन किया है। इनमें से केवल 2604 के आवेदन स्वीकृत हुए हैं। जबकि 556 रिजेक्ट कर दिए गए। 114 आवेदन लक्ष्य के कारण लंबित हैं और 17809 आवेदनों पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। इस अभियान में पीएम आवास, पेंशन, शौचालय एवं बीपीएल कार्ड के आवेदन सबसे अधिक है। अब पात्रता का परीक्षण होगा। दूसरे शिविरे में हितग्राहियों को बताया स्वीकृति की जानकारी दी जाएगी
17 से 30 सितम्बर तक प्राप्त आवेदनों की स्थिति
योजना प्राप्त आवेदन-स्वीकृत निरस्त -लंबित
पीडीएस 3108 434 139 2530
उज्वला 1709 119 32 1589
पथ विक्रेता 1085 07 2 1076
शौचालय 6546 533 184 5829
लाडली लक्ष्मी 22 04 1 15
सीएम पथ विक्रेता 297 30 267
मातृ वंदना 631 149 13 469
पीएम किसान
सम्मान निधि 117 12 105
सीएम किसान
कल्याण निधि 43 8 35
आयुष्मान 1066 652 386
भवन संनिर्माण 2202 61 2122
शासन-प्रशासन के लिए चुनौती
शासन-प्रशासन के सामने योजनाओं का लाभ दिलाना बड़ी चुनौती है। क्योंकि इनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पात्रता पर्ची, बीपीएल कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, किसान सम्मान निधि, शौचालय आदि ऐसी योजनाएं हैं जिनके लिए शासन ने गाइड लाइन तय की है। बिना बीपीएल कार्ड के पीडीएस का अनाज, शौचालय, पेंशन मिलना मुश्किल है और बीपीएल सूची में नाम जोडऩा ही टेढ़ीखीर है। कुल मिलाकर यह अभियान एक अनार-सौ बीमार साबित हो सकता है। जबकि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, नक्शा शुद्धिकरण के आवेदनों पर राजस्व अमला ही पेंच फंसा देगा। शिविरों में नामांतरण के 42, बंटवारा के 15, सीमांकन के 13 एवं नक्शा शुद्धिकरण के 11 आवेदन आए हैं।
