जनता को बड़ा झटका देने की तैयारी, 20 फीसदी तक बढ़ेगी कलेक्टर गाइडलाइन

डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा कोरोना काल में महंगाई से जूझ रही जनता को एक और झटका देने की तैयारी हो चुकी है। अगले वित्तीय वर्ष से कलेक्टर गाइडलाइन में 20 फीसदी तक बढ़ोतरी का मसौदा तैयार कर लिया गया है। जिला मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के बाद इसे अमलीजामा भी पहनाया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो जिले में पहले से ही आसमान छू रहे जमीन के दामों में बड़ी बढ़ोतरी होगी। घर खरीदने का सपना देख रहे आमजनों को बड़ा झटका लगेगा।
शनिवार को उपमूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें अगले वित्तीय वर्ष में छिंदवाड़ा अनुविभाग के सभी स्थानों पर 20 फीसदी तक कलेक्टर गाइडलाइन बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। पिछले साल शासन ने चुनावी दबाव के बीच किसी भी जगह पर कलेक्टर गाइडलाइन नहीं बढ़ाई थी। सिर्फ 70 नई लोकेशन अमल में ला दिया गया है। इसमें अधिकांश क्षेत्र छिंदवाड़ा शहरी इलाके के थे, जो पहले अतिशेष क्षेत्र में आया करते थे। इस बार उपमूल्यांकन समिति के निर्णय के मुताबिक सभी स्थानों पर कलेक्टर गाइडलाइन बढ़ाए जाना तय किया गया है।
छह साल बाद होगी बढ़ोतरी
यदि कलेक्टर गाइडलाइन में 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होती है। ये पिछले छह सालों की सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी। 2016 के बाद से कलेक्टर गाइडलाइन नहीं बढ़ाई गई थी। 2018 में जब कांग्रेस सरकार आई तो 2019 के प्रस्ताव में कलेक्टर गाइडलाइन में 20 प्रतिशत की कमी कर दी गई थी, लेकिन शासन ने वित्तीय घाटे की भरपाई करने के लिए स्टॉम्प शुल्क में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी थी।
नागपुर रोड खरीदारों की पहली पसंद -
गाइडलाइन बढ़ाने के प्रस्ताव के बाद जब अधिकारियों ने पिछले रिकॉर्डों की सर्चिंग की तो पाया कि इस वित्तीय वर्ष में नागपुर रोड खरीदारों की पहली पसंद बनी हुइ है। यहां सबसे ज्यादा जमीन के सौदे हुए हैं। जबकि पहले परासिया रोड खरीदारों और रहवासियों की पहली पसंद मेें शामिल था। हार्टीकल्चर, एग्रीकल्चर और एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं नागपुर रोड में आने पर खरीदार अब इस मार्ग पर सबसे ज्यादा इंवेस्ट कर रहे हैं।
इंदौर के बाद छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा है जमीनों के दाम
छिंदवाड़ा में जमीन के दाम पहले से ही आसमान छू रहे हैं। रियल स्टेट कारोबारियों की माने तो इंदौर के बाद छिंदवाड़ा ही प्रदेश में ऐसा जिला है। जहां जमीन और प्लाट और फ्लेट खरीदना भोपाल से भी महंगा है। इंदौर जैसी मल्टी सिटी में जितने दाम जमीनों के हैं। वही दाम छिंदवाड़ा में भी हैं। उसके बाद भी लगातार छिंदवाड़ा में कलेक्टर गाइडलाइन में बढ़ोतरी की जा रही है।
अब आगे क्या...
> जिले की सभी सात उपमूल्यांकन समितियों का प्रस्ताव पंजीयन विभाग ने बुलवा लिया है। समितियों ने सर्चिंग के बाद किस क्षेत्र में कितने दाम बढऩा है ये तय किया है।
> अब जिला मूल्यांकन समिति की बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। जिसमें सदस्य के रूप में एक जनप्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा। सातों समितियों के प्रस्ताव पर जिला मूल्यांकन समिति निर्णय लेगी।
> जिला मूल्यांकन समिति स्थानीय स्तर पर सात समितियों के प्रस्ताव का निरीक्षण करते हुए केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के पास प्रस्ताव पहुंचाएगी। केंद्रीय बोर्ड तय करेगा कि गाइडलाइन बढ़ाई जानी है या नहीं।