पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का दफ्तर हुआ सील, 3 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में दो आरोपी

डिजिटल डेस्क, बीड। कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर केंद्र सरकार ने पांच साल का प्रतिबंध लगाया है। जिसके बाद संगठन के कार्यालय पर राजस्व विभाग ने ताला लगा दिया। बुधवार रात प्रशासन ने जिला अध्यक्ष सहित दो को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दोनो को गुरुवार को अदालत में पेश किया गया है, जहां से दोनो आरोपियों को पांच दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले एटीएस के दस्ते ने पूर्व जिला अध्यक्ष सहित दो को गिरफ्तार किया था। इस मामले को लेकर पीएफआई संगठन की ओर से विरोध किया गया था, शहर और ग्रामीण पुलिस थाने के रवि सानप और पुलिस दस्ते ने जिलाध्यक्ष फिरोज मोमीन और कामरान खान को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। न्यायधीश ने 3 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। पुराना बाजार में संगठन का कार्यालय सील करते वक्त तहसीलदार सुहास हजारे, के अलावा राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन का दस्ता मौजूद था। 

देश में दंगा, हत्याएं कराने का भी आरोप

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उससे जुड़े सात संगठनों पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। इसके अलावा देश में दंगा, हत्याएं कराने का भी आरोप है। NIA ने जांच में पाया है कि ये संगठन गलत तरीके से फंडिंग मंगाते थे, उसका प्रयोग देश में अशांति फैलाने के लिए किया जा रहा था। PFI देश का पहला संगठन नहीं है, जिसपर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। इसके पहले भी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल रहे कई संगठनों पर प्रतिबंधन लग चुका है।