कोप्टा में प्रस्तावित बदलाव का शुरु हुआ विरोध, प्रभावित होगा 8 करोड़ लोगों का रोजगार 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कृषि कानून के बाद अब सिगरेट व अन्य तंबाकू के पदार्थ सुधार कानून (कोप्टा) 2020 में प्रस्तावित बदलाव का विरोध शुरू हो गया है। मुंबई बीड़ी तंबाकू व्यापारी संघ ने इस कानून को ज्यादा कड़ा किए जाने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को ज्ञापन सौंपा। संघ का दावा है कि प्रस्तावित कानून का असर महाराष्ट्र के करीब आठ लाख जबकि देशभर के आठ करोड़ लोगों की रोजी रोटी पर असर होगा। 

मुंबई बीडी तंबाकू व्यापारी संघ के कार्याध्यक्ष नंदकुमार हेगिष्टे ने कहा कि कानून में ज्यादा कड़ी सजा के प्रावधान के बाद छोटे व्यापारियों के लिए कारोबार असंभव हो जाएगा और उसके परिवार के सामने भुखमरी की नौबत आ जाएगी। प्रस्तावित कानून में नियमों के उल्लंघन पर पचास हजार से एक लाख रुपए तक दंड, सात साल की कैद, दुकान का समान जब्त करने, फुटकर खरीद बिक्री पर रोक जैसे कठोर दंड का प्रावधान किया जा रहा है जिसका विपरीत असर इस कारोबार से जुड़े लोगों पर होगा।

संघ के प्रतिनिधियों ने शिवसेना सांसद गजानन कीर्तिकर से दिल्ली जाकर मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि वे स्वास्थ्य मंत्रालय से कानून में प्रस्तावित बदलाव न करने की मांग करे। बाद में कीर्तिकर के साथ संघ के पदाधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की और कोप्टा कानून में प्रस्तावित बदलाव न करने की मांग की। इस दौरान हेगिष्टे के साथ फेडरेशन ऑफ रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से जुड़े सुभाष साबले, विनय चौरसिया, रत्नेश उपाध्याय, मुकेश कुमार, जितेंद्र आदि भी मौजूद थे।