गरीबों के हिस्से में झोपड़ी ही रह गईं , मोटर गाड़ी वालों के तन गए पक्के मकान

डिजिटल डेस्क कटनी । जनपद पंचायत रीठी की ग्राम पंचायत बिलहरी में प्रधानमंत्री आवास योजना में सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक द्वारा पात्रों को उपेक्षित अपात्रों का योजना का लाभ दिलाए जाने का मामला सामने आया हैं। शिकायत की जांच में गड़बड़ी की पुष्टि होने पर सचिव एवं रोजगार सहायक को हटाने एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने की अनुशंसा जांच अधिकारी ने की है। जांच में यह तथ्य प्रमाणित हुआ है कि जिनके पक्के मकान हैं, दोपहिया वाहनों के मालिक हैं उन्हे पीएम आवास योजना का लाभ दिया गया जबकि झोपडिय़ों में रहने वाले गरीब इससे वंचित कर दिए गए।
घर-घर जाकर की जांच
ग्राम पंचायत बिलहरी के उपसरपंच विनोद शंकर शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना की गई गड़बड़ी की शिकायत की थी। जनपद पंचायत रीठी के सीईओ ने इस शिकायत की जांच करने चार अधिकारियों की टीम बनाई थी। जांच दल ने बिलहरी में घर-घर जाकर जांच की। टीम ने ग्रामीणों एवं हितग्राहियों के बयान दर्ज किए एवं मौके का निरीक्षण किया। जिसमें उपसरपंच द्वारा की गई शिकायतें सही पाई गईं। जांच दल में ब्लाक समन्यक जयलाल पांडेय, पंचायत समन्वयक अधिकारी अशोक चक्रवर्ती, एल.एन.मिश्रा एवं खंड पंचायत अधिकारी मुन्नीलाल कोल शामिल थे।
सपना रह गया अपना आशियाना
जांच प्रतिवेदन के अनुसार पात्र होने के बाद भी गरीबों के अपने आशियाने के सपना  अधूरा ही रह गया। प्रतिवेदन के अनुसार कमला सोनकर, कढोरीलाल, मुलकीबाई, रघु चौधरी, सुखीबाई एवं अमृत चौधरी को पात्र होने के बाद भी अपात्र किया गया। इनके अलावा राजेश, प्रेमलाल, अशोक, फूलाबाई, राजू, श्यामलाल चौधरी, गनपत, संतलाल, सुभाष सहित ऐसे करीब 25 हितग्राही हैं जिन्हे अपात्र किया गया। जबकि रामकुमार, अठई बेन, राजेश, सतईराम, ओमनारायण, संइदीप नंदी यादव को दोपहिया वाहन, ढाई एकड़ से अधिक भूमि होने के बाद भी पात्र किया गया।
सचिव, जीआरएस को पंचायत से हटाने अनुशंसा
जांच टीम ने जनपद पंचायत के सीईओ को सौंपे प्रतिवेदन में ग्राम पंचायत बिलहरी की सचिव रंजना तिवारी एवं रोजगार सहायक रामरतन यादव को किसी अन्य ग्राम पंचायत में स्थानांतरित करने एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की गई हैं। जांच टीम ने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि पात्रों को प्रधानमंत्री आवास के लिए अपात्र करने एवं अपात्रों को पात्र कर लाभ देना प्रमाणित होने के बाद ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक ने शोकाज नोटिसों पर कोई जवाब नहीं दिया और न ही जांच टीम को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति में लगाए दस्तावेज एवं रिकार्ड उपलब्ध कराया।
इनका कहना है
ग्राम पंचायत बिलहरी में पीएम आवास की शिकायत का जांच प्रतिवेदन जांच दल ने दे दिया है। प्रतिवेदन में आए तथ्यों के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।
- ज्ञानेन्द्र मिश्रा, सीईओ जनपद पंचायत रीठी