हंगामे से नहीं चल सकी कार्यवाही, रायगड में ग्रीन रिफानरी के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव नहीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विधान परिषद में कांग्रेस के सदस्य भाई जगताप के विवादित बयान को लेकर भाजपा ने लगातार दूसरे दिनसदन का कामकाज नहीं चलने दिया। भाजपा के सदस्य जगताप की माफी मांगने की मांग पर अड़े रहे।भाजपा विधायकों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करने के बाददिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। अब सोमवार को गतिरोध टूटने की उम्मीद है। शुक्रवार को सदन में नियमित बैठक शुरू होते हुए भाजपा के सदस्य गिरीश व्यास ने कहा कि गुरुवार को धनगर आरक्षण की मांग पर चर्चा के दौरान जगतापने असभ्य और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया था। इसके लिए जगताप को माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष के नेता धनंजय ने कहा कि प्रश्नकाल में सबसे पहला सवाल धनगर आरक्षण के बारे में है। विपक्ष एक कैबिनेट मंत्री के विभाग के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने वाला है। इसलिए भाजपा के सदस्य जानबूझकरसदन चलने नहीं देना चाहते हैं। मुंडे ने कहा कि सदन का कामकाज चलाने की जिम्मेदारी ट्रेजरी बेंच की भी है।इसके बाद सभापति रामराजे नाईक-निंबालकर ने कहा कि हमें जगताप के भाषण की जांच के लिएसोमवार तक का समय चाहिए।इस पर भाजपा के सदस्य प्रवीण दरेकर ने कहा कि सरकार का धनगर आरक्षण का विरोध नहीं है। दरेकर बोल ही रहे थे कि शिवसेना के सदस्य अनिल परब ने कहा कि सभापति ने सोमवार तक का समय मांगा है। इसलिए इस मुद्दे पर अब कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस दौरान भाजपा के सदस्य हंगामा करने लगे। जवाब में विपक्ष के सदस्य भी घोषणाबाजी करने लगे। हंगामा बढ़ता देख कामकाज स्थगित कर दिया गया।इससे पहले गुरुवार को धनगर आरक्षण की मांग पर चर्चा के दौरान जगताप ने कहा था कि धनगर समाज और मराठा समाज किसी के बाप की जायदाद नहीं है। जगताप के इस बयान से नाराज भाजपा के सदस्यों ने लगातार दूसरे दिन भी कामकाज नहीं चलने दिया। 

विधान परिषद प्रश्नोत्तर - ग्रीन रिफानरी के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव नहीं- उद्योगमंत्री

रायगड जिले में ग्रीन रिफायनरी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण करने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग के पास विचाराधीन नहीं है। इसके साथ ही रत्नागिरीमें ग्रीन रिफायनरी परियोजना के लिए दोबाराभूमि अधिग्रहण से जुड़ी अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी। प्रदेश के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने विधान परिषद में पूछे गएएक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।
देसाई ने बताया है कि रायगड में रिफायनरी परियोजना के लिए भूमिअधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव उद्योग विभाग के पास नहीं है। देसाई ने कहा कि रत्नागिरी के राजापुर तहसील में ग्रीन रिफायनरी परियोजना के लिए अधिसूचित की गई जमीनको 2 फरवरी को अधिसूचना जारी कर गैर अधिसूचित कर दिया गया है। कांग्रेस के विधायक दल नेता शरद रणपीसे ने इस संबंध में सवाल पूछा था। देसाई के जवाब से ग्रीन रिफानरीपरियोजना अधर में लगती नजर आ रही है। परियोजना को लेकर शिवसेना लगातार विरोध करती आई है। 

वन जमीन पट्टेके 1 लाख 82 हजार दावे मंजूर 

प्रदेश में अनुसूचितजनजाति व अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम के तहत 31 मई 2019 तक वन जमीनों के पट्टे के लिए 3 लाख 63 हजार 244 व्यक्तिगत दावे ग्रामसभाओं को मिले हैं। इसमें से 1 लाख 82 हजार 969 दावे व अपील जिलास्तरीय समिति ने स्वीकृत किया है। इसके लिए 4 लाख 16 हजार 371 एकड़ वनक्षेत्र मंजूर किए गए हैं। विधान परिषद में प्रदेश के आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। सदन के निर्दलीय सदस्य बालाराम पाटील ने इस बारे में सवाल पूछा था। 

प्रदेश में 43 लाख 73 हजार किसानों को कर्जमाफी 

प्रदेश के 43 लाख 73 हजार किसानों को 18 हजार 457 करोड़ रुपए की कर्ज माफी दी गई है। विधान परिषद में प्रदेश के सहकारिता मंत्री सुभाष देशमुख ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। देशमुख ने बताया कि आचार संहिता लागू होने से पहले बैंकों को प्राप्त ग्रीन सूची के अनुसार 8 मार्च से 31 मार्च के दौरान 145.20 करोड़ रुपए की कर्ज माफी का लाभ दिया गया। सदन में विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे ने कर्ज माफी से वंचित किसानों के बारे में सवाल पूछा था। 

चना खरीद गोदाम में न रखने वाले सब एजेंट के खिलाफ मामला दर्ज

बीड़ के अंबेजोगाई में चना खरीदने के बाद माल को वखार महामंडल के गोदाम में जमा नहीं कराने वाले संबंधितसब एजेंट के खिलाफ विणणन महांसघ ने मामला दर्ज कराया है।इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। प्रदेश के विपणन मंत्री राम शिंदे ने विधान परिषद में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदस्य विक्रम काले ने चना खरीदी में अनियमितता को लेकर सवाल पूछा था।