जरूरतमंदों को नहीं मिले नगर परिषद के फ्री नल कनेक्शन

डिजिटल डेस्क, गोंदिया। गरीब, मध्यमवर्गीय परिवारों को मजीप्रा की जलापूर्ति योजना का लाभ दिलाने के लिए गोंदिया नगर परिषद ने तीन वर्ष पूर्व पूर्व फ्री नल कनेक्शन योजना क्रियान्वित की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य बीपीएल व जरूरतमंद लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है। जिसे क्षेत्र के पार्षदों की मध्यस्थता से लाभार्थियों के घरों तक जलापूर्ति सुविधा उपलब्ध करवाना है। इस योजना में अधिकांश लाभार्थी पार्षदों के करीबी या तो रिश्तेदार होने की बात मजीप्रा की मंजूर लाभार्थी सूची से पता चली है। वहीं योजना से वंचित जरूरतमंद लाभार्थियों में असंतोष नजर आ रहा है। इस संदर्भ में मजीप्रा के सूत्रों ने बताया कि पात्र 2 हजार 659 लाभार्थियों को नल कनेक्शन जोड़ने की मंजूरी दी गई है। जिनकी डिमांड राशि 2 हजार 847 रुपए नप द्वारा जमा किए जाने से लाभार्थियों को नल कनेक्शनों का लाभ दिया जा रहा है। यहां बता दंे कि, शासन की महत्वाकांक्षी जलापूर्ति योजना को मजीप्रा द्वारा क्रियान्वित की गई है। नप क्षेत्र के 42 वार्डों में करोड़ों की लागत से जलापूर्ति पाइप-लाइन  बिछाई गई है। करीब 19 हजार शहरवासी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इस योजना के क्रियान्वित होने से पूर्व मजीप्रा की पुरानी जलापूर्ति पइप-लाइन से जुडे़ नप के सैकड़ों सार्वजनिक नलों के कनेक्शनों को काटा गया। नलों के पानी का उपयोग क्षेत्र के सैकड़ों गरीब, मध्यमवर्गीय परिवार कर रहे थे। मुश्किलों के दौर से गुजर रहे परिवारों को शासन की जलापूर्ति योजना का लाभ पहुंचाने के लिए नप की ओर से फ्री नल कनेक्शन योजना क्रियान्वित करने आमसभा में तीन वर्ष पूर्व सर्वसम्मति से प्रस्ताव मंजूर किया गया। इसमें करीब 4 हजार गरीब, बीपीएल जरूरतमंद लाभार्थी परिवारों को क्षेत्र के पार्षदों की मध्यस्थता से सुविधा उपलब्ध करवाना था। प्रति पार्षद को करीब 100 कनेक्शन वितरित करने टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। सैकड़ों आवेदनकर्ता पात्र लाभार्थियों को क्षेत्र के पार्षदों ने लाभ देना शुरू कर दिया है। जिसमें 4 हजार में से 2 हजार 659 लाभार्थियों के कनेक्शनों को मजीप्रा व्दारा मंजूरी दे दी गई है। जिसकी डिमांड राशि के 2 हजार 847 रुपए नप की ओर से जमा करवा दिए गए। 
लेकिन नप की फ्री नल कनेक्शन योजना की सूची में जरूरतमंदों की जगह पार्षदों के करीबी व रिश्तेदारों के नाम उजागर होने से नप की जलापूर्ति योजना असफल साबित हो रही है। वहीं जरूरतमंदों के चेहरों पर नप के प्रति असंतोष पनपते नजर आ रहा है।