एनडीएमए तैयार करे न्यायपालिका और वकीलों को सशक्त व अपग्रेड करने की योजना

डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर माँग की गई है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीएमए) कोरोना काल में न्यायपालिका और वकीलों को सशक्त और अपग्रेड करने के लिए योजना तैयार करे। इस मामले में केन्द्र सरकार, एनडीएमए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और राज्य सरकार को पक्षकार बनाया गया है। याचिका पर सुनवाई जल्द होने की संभावना है।
यह जनहित याचिका हाथीताल निवासी अधिवक्ता संजय वर्मा की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के कारण 20 मार्च 2020 से हाईकोर्ट सहित प्रदेश भर की अदालतें बंद हैं। बीच में कुछ दिन के लिए फिजिकल हियरिंग शुरू हुई, इसके बाद फिर से हाईकोर्ट और निचली अदालतों में काम बंद कर दिया गया। अदालतें बंद होने से प्रदेश के 90 प्रतिशत से अधिक वकील आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। याचिका में वकीलों को सस्ती दरों पर बैंक से लोन देने की माँग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि एनडीएमए के धारा 11, 12 और 13 के तहत राष्ट्रीय आपदा के समय योजनाएँ बनाने का अधिकार है। याचिका में माँग की गई है कि एनडीएमए न्यायपालिका, अधिवक्ता संघों और वकीलों को तकनीकी रूप से अपग्रेड करने के लिए योजना बनाए। तकनीकी रूप से अपग्रेड होने के बाद ही अधिवक्ता अपने घर पर बैठकर प्रकरणों में बहस कर सकेंगे। इसके लिए एनडीएमए को योजना तैयार करना चाहिए।