जयपुर: मनरेगा में 15 लाख से अधिक परिवारों को 100 दिन का रोजगार अवश्य दिलवायें - मुख्य सचिव

डिजिटल डेस्क, जयपुर। मनरेगा में 15 लाख से अधिक परिवारों को 100 दिन का रोजगार अवश्य दिलवायें। मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं, कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत अपूर्ण कार्यो को अभियान चलाकर पूरा करें व सुनिश्चित करें कि 15 लाख से अधिक परिवारों को 100 दिवस का रोजगार मिल सके। मुख्य सचिव ने बृहस्पतिवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की अधिकारियों के साथ प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य में मनरेगा के तहत समूह में काम का विभाजन हो व पूरा काम पूरा दाम की पद्वति पर क्रियान्वन करते हुए वास्तविक रूप से कार्य करने वाले श्रमिक को पूरी मजदूरी दिलाना सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव श्री आर्य ने आयुक्त मनरेगा श्री पी0सी0 किशन को निर्देश दिये कि वे यह सुनिश्चित करें की राज्य में एक भी पंचायत ऎसी नहीं रहे जहां नरेगा श्रमिक काम की मांग नहीं करे व व्यय शून्य रहे। साथ ही 50 प्रतिशत महिलाओं को मेट का कार्य दिया जावे व शारीरिक रूप से कमजोर महिलाओं व पुरूषों से श्रम का कठिन कार्य नहीं करवाये। स्टेट मिशन निदेशक राजीविका श्रीमती शुचि त्यागी कोे श्री आर्य ने निर्देश दिये कि वे अधिक से अधिक समूहों का निर्माण करवायें, उन्हें संस्थागत व बुनियादी सुविधाएं व निर्मित उत्पादों हेतु विपणन सुविधा उपलब्ध करवाये जिससे उन्हें उत्पाद का सही मूल्य मिल सके साथ ही बैंकों से ऋण दिलवाने की कार्यवाही करें। उन्होंने सामुदायिक शौचालय निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण राजस्थान को पुरस्कार मिलने पर उन्होनें अधिकारियों को बधाई दी व निर्देश दिये की राजस्थान राज्य में कोई भी पात्र व्यक्ति शौचालय से वंचित नहीं रहे तथा सामुदायिक शौचालयों का उपयोग भी सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाये। श्री आर्य ने ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन को प्रभावी तरीके से क्रियान्वन करने व गोबर-धन योजना को संभागीय मुख्यालयों पर क्रियान्वित करने के निर्देश दिये। मुख्य सचिव श्री आर्य ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग RSLDC,कृषि, राजीविका सहित विभिन्न अन्र्तविभागीय कार्यो की धीमी प्रगति को गम्भीरता से लिया व कहा कि वे विभागों के शासन सचिवों को इस संबंध में स्वयं के स्तर से निर्देश देगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य में प्रतिदिन उत्पादित हो रहे 2.20 लाख लीटर बॉयो डीजल के उत्पादन को 5.00 लाख लीटर प्रतिदिन किये जाने की सम्भावनाए तलाशी जावे ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, ईधंन पर होने वाले व्यय में कमी आ सके और प्रदुषण में कमी आ सके। मुख्य सचिव श्री आर्य ने 2014 एवं 2019 में सृजित ग्राम पंचायत और समिति व अम्बेडकर भवन के निर्माण की धीमी प्रगति का गम्भीरता से लिया व लापरवाही बरत रहे कार्मिकों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिये । उन्होंने शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज श्रीमती मंजू राजपाल को 1600 ग्राम पंचायतों एवं 70 पंचायत समिति भवनों का निर्माण शीध्र पूर्ण करना सुनिश्चित करने हेतु राशि आंवटन के लिए राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार को पत्र लिखने के निर्देश दिये। समीक्षा बैठक में निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन श्री विश्व मोहन शर्मा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।