नए मंडी मॉडल टैक्स के विरोध में बंद रहीं जिले भर की मंडी

Mandi across the district remained closed in protest against the new mandi model tax
नए मंडी मॉडल टैक्स के विरोध में बंद रहीं जिले भर की मंडी
नए मंडी मॉडल टैक्स के विरोध में बंद रहीं जिले भर की मंडी

बैठक में कार्ययोजना तैयार, रोजगार से वंचित हो जाएगे हमाल, तुलावटी, सुनी पड़ी कृषि उपज मंडियां,   
डिजिटल डेस्क वारासिवनी ।
नए मंडी मॉडल टैक्स को लेकर आज शुक्रवार 25 सितम्बर को जिले भर की मंडियां बंद रहेगी। जानकारी के अनुसार इस एक्ट को लेकर बैठक में कार्ययोजना तैयार की गई हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार वर्ष 2003 के पुराने आदर्श कानून की जगह नया आदर्श मंडी कानून ला रही है, जिसके प्रावधानों के माध्यम से सरकार कृषि उपज विपणन समिति कानून में भारी बदलाव लाने की तैयारी में है।
इधर वारासिवनी में हुई बैठक, हड़ताल को लेकर कार्ययोजना तैयार 
इधर दूसरी तरफ वारासिवनी नगर में स्थित कृषि उपज मंडी में मंडी कर्मचारी एवं हम्मालों , तुलावटियों की बैठक संपन्न हुई। यह बैठक मंडी निरीक्षक देवकरण सहारे, सहायक निरीक्षक नगेन्द्र रंगारे, निवृतमान नपाध्यक्ष विवेक पटेल, जनपद सदस्य छोटू ठाकरे सहित अन्य मंडी अधिकारियों व हमाल, तुलावटों की मौजूदगी में प्रारंभ हुई। 
मंडी में वसूले जाएंगे टैक्स 
इस बैठक में केन्द्र सरकार द्वारा जो अध्यादेश जारी किया गया हैं उसके संबंध में विस्तार से चर्चा कर यह बताया कि सरकार ने जो तीन अध्यादेश लागू किए है जिसमें मंडियों को बंद करने सहित किसान विरोधी हंै जिससे मंडी के कर्मचारी,अधिकारी व मंडी में काम करने वाले रेंजा, हम्माल , तौलकों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि मंडी में व्यापारी धान खरीदी करने आते हैं लेकिन वे जब खरीदी करने आयेगें तो उनसे टैक्स लिया जायेगा और बाहर खरीदने पर नही लिया जायेगा ऐसी स्थिति में वे मंडी नही आयेगे।
खत्म हो जाएगी मंडी की आय
बैठक में कहा गया कि जब मंडी में खरीदी ही नही होगी तो मंडी की आय समाप्त हो जायेगी ऐसी स्थिति में मंडी कर्मचारियों,अधिकारियों को वेतन नही होगा साथ ही हजारों मजदूरों को रोजगार नही मिलेगा सभी को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा इसलिए जो केन्द्र सरकार ने अध्यादेश यानि कृषि बिल लेकर आई है उसका पूरे देश में विरोध किया जा रहा हंै। इसी कड़ी में हम लोग भी आज 25 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर सरकार के इस अध्यादेश का विरोध करने की बात कही हैं।

Created On :   25 Sept 2020 6:14 PM IST

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