विधान परिषद : फेरीवालों के लिए ड्रेस कोड लागू करेगी सरकार, 10 दिन में आएगी सारथी संस्था जांच रिपोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में अब फेरीवालों के ड्रेस कोड तय होगा। पानी-पुरी,भेल-पुरी जैसे खाद्य पदार्थ बेंचने वाले फेरीवाले अब सरकार द्वारा निर्धारित वर्दी में नजर आएंगे। राज्य सरकार प्रदेश में सड़कों पर खुले में पानी-पुरी और भेल पुरी जैसे खाद्य पदार्थ बेचने वाले ठेले-खोमचे वालों के लिए ड्रेस कोड लागू करेगी। विधान परिषद में राज्य के अन्न व औषधि प्रशासन (एफडीए) मंत्री राजेंद्र शिंगणे ने यह घोषणा की है। शिंगणे ने कहा कि खुले में खाद्य पदार्थ बेचने वालों के लिए राज्य भर में ड्रेस कोड लागू करने का फैसला विभाग ने लिया है। मंगलवार को विधान परिषद में अन्न सुरक्षा व मानक अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक मंजूर हुआ। इससे खाद्य पदार्थ बनाने, भंडारण करने और बेचने वालों के खिलाफ लाइसेंस रद्द की कार्यवाही पर दो बार अपील का अधिकार होगा। शिंगणे ने कहा कि लाइसेंस रद्द होने पर अपील किए जाने के बाद एफडीए आयुक्त को 8 से 10 दिन में उस पर अंतिम फैसला करना होगा। इसके बाद अगर संबंधित व्यक्ति दूसरी अपील करता है तो उस पर एफडीए मंत्री और राज्य मंत्री को 8 से 10 दिनों में फैसला करना होगा। इस दौरान विधेयक पर हुई चर्चा के जवाब में शिंगणे ने कहा कि एप आधारित जोमैटो और स्विगी जैसे कंपनियों द्वारा खाद्य पदार्थ आपूर्ति में गड़बड़ी की गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मिलावटी दूध पर नियंत्रण के लिए नियमित रूप से हर महीने इसके नमूने के जांच के आदेश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन दवाइयों पर बिक्री के संबंध में केंद्र सरकार का कानून जल्द ही आने वाला है। इस कानून के लिए राज्य सरकार ने गर्भपात और नींद की गोली ऑनलाइन बेचने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है।
 

नागपुर जिप स्कूल मरम्मत के लिए 5 करोड़

नागपुर जिला परिषद स्कूलों के खराब हुए 465 कमरों के मरम्मत के लिए 12 करोड़ 44 लाख रुपए का प्रावधान जिला नियोजन समिति में किया गया है। इसके तहत साल 2019-20 में 6 करोड़ 34 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। जबकि 5 करोड़ 27 लाख खनिज प्रतिष्ठान के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। विधान परिषद में प्रदेश के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार ने यह जानकारी दी। प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य गिरीश व्यास ने कहा कि जिला परिषद स्कूलों के 625 कमरे ढहने के कगार पर हैं। जबकि भिवापुर और कुही तहसील में 45 कमरे धोकादायक हैं। सत्तार ने कहा कि अगर जिला नियोजन समिति से मिलने वाली राशि कम पड़ेगी तो सरकार अपने स्तर पर राशि उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही अगले 1 साल में कमरों की मरम्मत का काम पूरा किया जाएगा। सत्तार ने कहा कि स्कूलों के कमरे खराब होने के कारण किसी छात्र को नुकसान नहीं हो रहा है। विद्यार्थियों को दूसरे कमरों में बैठने की सुविधा दी जा रही है। सत्तार ने कहा कि अगर स्कूलों के मरम्मत काम में किसी अधिकारी ने देरी किया होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच भाजपा सदस्य व्यास ने कहा कि रोटरी क्लबसंस्था 5 करोड़ रुपए मरम्मत काम के लिए देने को तैयार थी लेकिन संबंधित अधिकारी ने पहले निधि की मांग की। इसके जवाब में सत्तार ने कहा कि पिछले पांच सालों में नागपुर में क्या-क्या हुआ। इस पर मेरा बोलना उचित नहीं होगा। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए मैंने क्या नहीं किया। लेकिन मैं यहां पर इसके बारे में नहीं बोलूंगा। इस पर व्यास ने नाराजगी जताई। जिसके बाद सत्तार ने कहा कि व्यास ने ही पुरानी याद दिलाई। इसलिए मैंने यह बातें कहीं। जिला परिषद रोटरी क्लब से मदद लेने के लिए तैयार है।

गोदावरी नदीं में पानी पहुंचाने होगी हर संभव कोशिश

प्रदेश के जलसंसाधन मंत्री जयंत पाटील ने कहा कि मराठवाड़ा के गोदवारी नदी में पानी पहुंचाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। विधान परिषद में शिवेसना के सदस्य अंबादास दानवे ने नदी जोड़ो परियोजना के तहत मराठवाड़ा में पानी उपलब्ध कराने को लेकर सवाल पूछा था। इसके जवाब में पाटील ने कहा कि नदी जोड़ो परियोजना के तहत बांध बनाकर अहमदनगर और नाशिक से मराठवाड़ा में पानी पहुंचाने का फैसला लिया गया है। इस बीच भाजपा समर्थित सदस्य विनायक मेटे ने प्रदेश सरकार ने मराठवाड़ा वॉटर ग्रीड परियोजना पर रोक लगाने को लेकर सवाल पूछा। इस पर पाटील ने वॉटर ग्रीड परियोजना को रोक लगाने के बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। 

आंगनवाडी सेविकाओं के मानधन में अगले साल होगी बढ़ोतरी 

प्रदेश की आंगनवाड़ी सेविकाओं और आंगनवाड़ी सहायिका के मानधन में अगले साल बढ़ोतरी का प्रयास किया जाएगा। महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने यह आश्वासन दिया। ठाकुर ने कहा कि मौजूदा वर्ष में मानधन बढ़ाना संभव नहीं है। लेकिन अगले साल मानधन बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाएगा। प्रश्नकाल में राकांपा सदस्य हेमंत टकले ने मानधन बढ़ाने के संबंध में सवाल पूछा था। इस पर ठाकुर ने कहा कि साल 2018  में आंगनवाड़ी सेविकाओं के मानधन को बढ़ाकर प्रति महीने 8 हजार 325 रुपए और सहायिकाओं का मानधन 4 हजार 425 रुपए किया गया था। ठाकुर ने कहा कि पिछले पांच साल से आंगनवाड़ी सेविकाओं की भर्ती बंद थी लेकिन मैंने मंत्री बनने के बाद पहला फैसला 6 हजार आंगनवाड़ी सेविकाओं की भर्ती का किया है। ठाकुर ने कहा कि आंगनवाड़ी सेविकाओं के मानधन जनवरी तक दे दिए गए हैं। इसके बाद की बकाया राशि मार्च महीने में उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि आघाड़ी सरकार में आंगनवाड़ी सेविकाओं को नियमित रूप से मानधन मिलता था। लेकिन पिछले पांच सालों में मानधन देरी से मिल रहा था। इसमें सुधार के लिए वित्त विभाग की मदद ली जाएगी। 

कैंसर-एचआईवी मरीजों के लिए पैलिएटिव केयर 

प्रदेश में अगले दो साल में 11 हजार स्वास्थ्य उपकेंद्र तक पैलिएटिव केयर सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। कैंसर और एचआईवी बाधित मरीजों के विशेष उपचार के लिए पैलिएटिव केयर सेवा आवश्यक होती है। विधान परिषद में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने यह आश्वासन दिया। टोपे ने कहा कि पैलिएटिव केयर की सुविधा में 17 जिलों को शामिल किया गया है। अगले 2 साल में बाकी के 19 जिलों का भी समावेश किया जाएगा। प्रश्नकाल में राकांपा के सदस्य जगन्नाथ शिंदे ने इस संबंध में सवाल पूछा था। 

2019 में कैंसर से गई 5727 मरीजों की जान

महाराष्ट्र में साल 2019 में कैंसर के 5 हजार 727 मरीजों की मौत हो गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने विधान परिषद में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। टोपे ने बताया कि नेशनल सेंटर फॉर डिसिज इन्फॉर्मेटिक्स की ओर से प्रकाशित जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में साल 2019 में कैंसर के 11 हजार 606 मरीज पाए गए थे। इसमें से 5 हजार 727 मरीजों की मौत हो गई। भाजपा सदस्य निरंजन डावखरे ने इस बारे में सवाल पूछा था। 

8611.76 करोड़ जीएसटी राशि केंद्र के पास बकाया

महाराष्ट्र सरकार का केंद्र सरकार के पास जीएसटी का 8611.76 करोड़ रुपए का बकाया है। इसमें से 16 दिसंबर 2019 को 4406 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। विधान परिषद में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने यह जानकारी दी। शिवसेना के सदस्य विलास पोतनीस ने इस संबंध में सवाल पूछा था। 

सारथी संस्था को लेकर 10 दिनों में आएगी जांच रिपोर्ट

पुणे में स्थित छत्रपति शाहू महाराज अनुसंधान, प्रशिक्षण और मानव विकास संस्था (सारथी) में हुई अनियमितता की जांच के लिए सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा) के अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय गठित समिति की रिपोर्ट दस दिनों में आएगी। इसके बाद सरकार की ओर से अनियमितता के लिए जिम्मेदारी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होगी। विधान परिषद में बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सारथी संस्था की स्वायत्तता बरकरार रहेगी। सरकार सारथी संस्था को बंद नहीं करेगी। वडेट्टीवार ने कहा कि सारथी संस्था के प्रबंध निदेशक डी आर परिहार ने इस्तीफा दे दिया है। परिहार के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। कुंटे समिति की रिपोर्ट में अगर परिहार दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। वडेट्टीवार ने कहा कि इस मामले की प्राथमिक जांच मदद व पुनर्वसन विभाग के सचिव किशोर राजे से कराई गई थी। लेकिन उसको लेकर कुछ गैर समझ हो गई थी। इसमें सारथी संस्था में भारी अनियमितता सामने आई है। इसलिए जांच के लिए कुंटे समिति बनाई गई है। वडेट्टीवार ने कहा कि अगले दस दिनों में सारथी संस्था के प्रबंध निदेशक पद पर जल्द ही आईएएस अधिकारी, निबंधक और लेखाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। वडेट्टीवार ने कहा कि पिछली सरकार ने जल्दबाजी में सारथी संस्था को कंपनी कानून के तहत बनाया था। कंपनी कानून के तहत सारथी संस्था बनाना बड़ी चूक थी। इसलिए सरकार कंपनी कानून के मेमोरेंडम एक्ट में बदलाव करेगी। वडेट्टीवार ने कहा कि सारथी संस्था के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा और अन्य विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति को अगले 15 दिन में उपलब्ध कराया जाएगा। वडेट्टीवार ने कहा कि संस्था के प्रबंधक निदेशक परिहार खुद को मालिक समझ रहे थे। सरकार से पूछे बिना मनमाना कामकाज शुरू कर दिया था। सारथी संस्था के अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे ने भी इस्तीफा दिया था। लेकिन उनके इस्तीफे को परिहार ने अपने पास दबा कर रखा था। मंगलवार को राकांपा के सतीश चव्हाण ने ध्याकर्षण प्रस्ताव के तहत विधान परिषद में यह मसला उठाया था। 

मुंबई के जेजे अस्पताल में बनेगा कैंसर के इलाज के लिए केंद्र

मुंबई के भायखला स्थित प्रसिद्ध जे जे अस्पताल में कैंसर सेंटर की स्थापना की जाएगी। मंगलवार को प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री अमित देशमुख ने यह घोषणा की। विधान परिषद में राकांपा सदस्य विक्रम काले ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए यह मांग की थी। इस पर देशमुख ने कहा कि सरकार की ओर से कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए जे जे अस्पताल में सेंटर बनाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जे जे अस्पताल को 150 साल पूरे होने वाले हैं। इसके उपलक्ष्य में सरकार की ओर से कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। एक सवाल का जवाब में देशमुख ने कहा कि औरंगाबाद के कैंसर अस्पताल का नांदेड़ में उपकेंद्र शुरू करने की संभावनाओं को तलाश कर फैसला किया जाएगा। 

विधायकों और सांसदों के इलाज के लिए नई नीति 

देशमुख ने कहा कि विधायकों के इलाज के लिए राज्य सरकार की योजना को फिलहाल स्थगिति दी गई है। इसलिए सरकार प्रदेश के विधायकों और सांसदों के इलाज और दवाइयों की सुविधा के लिए नई नीति बनाई जाएगी। इसके लिए महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के साथ चर्चा कर फैसला किया जाएगा। इसके तहत महाराष्ट्र से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को भी इलाज की सुविधा मिल सकेगी। सदन में पीआरपी के सदस्य जोगेंद्र कवाडे ने इस संबंध में सवाल पूछा था। 

चिकित्सा शिक्षा होगी अत्यावश्यक सेवा

देशमुख ने कहा कि सरकार ने चिकित्सा शिक्षा विभाग को अत्यावश्यक सेवा के रूप में घोषित करने का फैसला किया है। इस संबंध में जल्द ही शासनादेश जारी किए जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने सहमति दी है।