संयुक्त संसदीय समिति करे फोन टैपिंग मामले की जांच - शिवसेना
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शिवसेना ने फोन टैपिंग मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराने की मांग की है। लोकसभा में शिवसेना संसदीय दल के नेता विनायक राऊत के नेतृत्व में पार्टी के एक संसदीय शिष्टमंडल ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर यह मांग उठाई। शिवसेना ने लोकसभा अध्यक्ष को सौंपे मांगपत्र में कहा कि वैश्विक स्तर पर कुछ मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाइवेर के जरिए भारत के कम-से-कम 40 लोगों की जासूसी की गई है। इन 40 लोगों में विपक्षी नेताओं, मंत्रियों, पत्रकारों, सुप्रीम कोर्ट के जजों, कारोबारियों, सुरक्षा संगठनों के वर्तमान और पूर्व अधिकारियों के फोन टेप किए जाने की खुलासा हुआ है। विनायक राऊत ने कहा कि भारत के संविधान में गोपनीयता और स्वतंंत्रता एक मौलिक अधिकार है। फोन टैपिंग स्वतंत्रता पर हमला है। ऐसा करके देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को दबाया जा रहा है। उन्होने मांग की कि इस गंभीर मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराई जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने वाले सांसदों में विनायक राऊत, गजानन कीर्तिकर, अरविंद सावंत, कृपाल तुमाने, धैर्यशील मोन और सदाशिव लोखंडे का नाम शामिल था।
सिंधुदुर्ग ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से विमानों की उड़ान शुरु कराने की गुहार
शिवसेना सांसद विनायक राऊत ने मंगलवार को यहां केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर सिंधुदुर्ग ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के संचालन और विमानों की उड़ान को जल्द शुरु कराने की मंजूरी दिए जाने की गुहार लगाई। सांसद राऊत ने केन्द्रीय मंत्री सिंधिया को सिंधुदुर्ग ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की मौजूदा स्थिति से अवगत कराते हुए कहा कि आपके पूर्ववर्ती मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने इस एयरपोर्ट्स के शीघ्र निर्माण के लिए व्यक्तिगत रुप से प्रयास किए हैं। पीपीपी मॉडल के तहत इसे बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य पिछले 4-5 साल से जारी है। राऊत ने मंत्री को बताया कि हाल ही में उन्होंने इसका मुआयना किया और पाया कि अब यह विमानों की उडान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हवाई अड्डे का निर्माण कार्य करने वाली कंपनी आईआरबी सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट प्रा. लिमिटेड ने बीते 28 जून 2021 को ही इसके निर्माण के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट डीजीसीए को सौंपी है और अनुरोध किया है कि उसे हवाई अड्डा संचालन का लाइसेंस प्रदान किया जाए। सांसद ने केन्द्रीय मंत्री से आग्रह किया कि सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट प्रा. लिमिटेड को जल्द लाइसेंस दिया जाए, ताकि यहां से विमानों की शीघ्र उडान शुरु हो सके।
1985 के आदेश को अद्यतन करने के प्रस्ताव पर शीघ्र विचार करें-सांसद डॉ गावित
नंदुरबार से सांसद डॉ हीना गावित ने लोकसभा में संविधान की पांचवी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश, 1985 को अद्यतन (अपडेट) कराने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने सदन को बताया कि इस आदेश को अपडेट नहीं कराए जाने से कई नए गांवों और ग्राम पंचायतों को अनुसूचित क्षेत्रों के तहत शामिल नहीं किया गया है। लिहाजा वे पेसा अधिनियम द्वारा शासित नहीं होने के कारण इन क्षेत्रों में रहने वाली जनजातीय आबादी विभिन्न लाभों से वंचित है। उन्होंने नियम 377 के तहत इस मसले को उठाते हुए कहा कि संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश, 1985 जारी किया गया था, जो संबंधित राज्य सरकार के परामर्श के बाद "अनुसूचित क्षेत्रों" के विनिर्देश प्रदान करता है। 1996 में पंचायती राज व्यवस्था को पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए पेसा अधिनियम बनाया, लेकिन 1985 के आदेश को पिछले 36 वर्षों से अब तक अपडेट नहीं किया गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि इस दौरान बसे कई नए गांव और ग्राम पंचायतों को अनुसूचित क्षेत्रों के तहत शामिल नहीं किया गया है और इसलिए वे पेसा अधिनियम द्वारा शासित नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में रहने वाली जनजातीय आबादी विभिन्न लाभों से वंचित है। सांसद गावित ने सरकार से अनुरोध किया कि वह पात्र गांव और ग्राम पंचायतों को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में शामिल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर विचार करें और 1985 के आदेश को जल्द से जल्द अद्यतन करने के लिए आवश्यक आदेश दें।
