संकट में नौकरी, तीन साल से नहीं हुई संविदा वृद्धि

डिजिटल डेस्क,कटनी। प्रदेश के संविदा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। इसके लिए विभिन्न संगठनों ने कई बार आंदोलन भी किए। चुनाव के समय नेताओं ने आश्वासन भी दिए लेकिन नियमितीकरण तो हुआ नहीं वरन अब नौकरी ही खतरे में पड़ गई है। नियमानुसार संविदा कर्मचारियों की हर संविदा वृद्धि होना चाहिए लेकिन प्रदेश सहित जिले के ऐसे कर्मचारियों की तीन साल से संविदा वृद्धि नहीं हुई है। जिले के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में ही संविदा कर्मचारियों की संख्या एक हजार से ज्यादा है।

सूत्रों के अनुसार जिले की 407 ग्राम पंचायतों में करीब 380 पंचायत सचिव, इतने ही संख्या के ग्रामीण रोजगार सहायक हैं। इनके अलावा प्रत्येक ब्लाक में मनरेगा के अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, स्वच्छता अभियान, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के ब्लाक समन्वयक, जिला स्तर पर परियोजना अधिकारी, डीपीएम संविदा पर ही पदस्थ हैं। अन्य विभागों में स्वास्थ्य विभाग, पीएचई, पीडब्ल्यूडी, स्कूल शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के संविदा कर्मचारी पदस्थ हैं पर तीन साल से किसी की भी संविदा वृद्धि की प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है।

सीआर भी लटकी, परेशान हो रहा स्टाफ

जानकारी के अनुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में जनपद पंचायतों में पदस्थ संविदा कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली भी लंबित बताई जा सकती है। बताया जाता है कि विभाग प्रमुखों द्वारा जानबूझ कर सेवापुस्तिका में सीआर नहीं लिखी जा रही है। जब यहां से विभाग प्रमुख स्थानांतरित हो जाते हैं तब कर्मचारियों को सीआर के लिए उनके चक्कर लगाना पड़ते हैं। जिससे सौदेबाजी को बढ़ावा मिलता है।