झाबुआ: जिन शासकीय उचित मूल्य दुकानों का कार्य संतोष जनक नहीं होने पर स्व सहायता समूह को दुकानें आवंटित करने के निर्देश

डिजिटल झाबुआ। झाबुआ जिले में स्थापित जिन शासकीय उचित मूल्य दुकानों का कार्य संतोष जनक नहीं पाए जाने पर स्व सहायता समूह को आवंटित किया जाए। इसके लिए जिला परियोजना समन्वयक संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से सम्पर्क कर निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। यह निर्देश कलेक्टर श्री रोहित सिंह ने सोमवार को यहां कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए। श्री सिंह ने जिले में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा की खरीदी के लिए बनाए गए खरीदी केन्द्र की समीक्षा की। बैठक में अवगत कराया गया की समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार, बाजरा की खरीदी का कार्य 23 नवम्बर से आरम्भ होगा। श्री सिंह ने इन खरीदी केन्द्रों पर बारदानों तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस बैठक में मुुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की प्रगति की समीक्षा की गई और शतप्रतिशत किसानों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए। इस दौरान नवीन पात्रता पर्ची धारी हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण कार्य की समीक्षा की गई। इस बैठक में पथ विक्रेता उत्थान योजना की प्रगति की समीक्षा की गई और बैंक अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर लक्ष्य अनुरूप वितरण कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने जिला परियोजना समन्वयक को निर्देश दिए हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए कलेक्टर कार्यालय परिसर में एक महिला स्व सहायता समूह की दूकान स्थापित करने तथा पूरे जिले में 150 महिला स्व सहायता समूह की दुकाने स्थापित कराना सुनिश्चित करें। श्री सिंह ने अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे त्यौहारों के दौरान कोविड-19 के बचाव एवं रोकथाम के लिए विशेष सतर्कता बरती जाए और लोगों को आवश्यक सावधानियां रखने के लिए जागरूक किया जाए। श्री सिंह ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण के लिए शासकीय योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए ताकि जरूरतमंद व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ लेकर अपने जीवन में बदलाव ला सकें। श्री सिंह ने लोक सेवा प्रबंधक को बैठक में अनुपस्थित पाए जाने पर कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन प्रोर्टल पर परिसम्पत्ति की जानकारी अद्यतन दर्ज कराने के कार्य की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे परिसम्पत्तियों की सूची तैयार करें। इस कार्य की प्रगति की समीक्षा आगामी बैठक में कि जावेगी। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापवाही नहीं बरती जावे। उन्होने नगरीय निकायों में एकल खाता प्रणाली लागू करने के संबंध में चर्चा करते हुए सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जानकारी संकलित कर शीघ्र प्रस्तुत करें। इस कार्य के समन्वय के लिए जिला कोषालय अधिकारी को समन्वय अधिकारी बनाया गया है। इस बैठक में रबी सीजन के लिए जिले में उर्वरक की व्यवस्था की समीक्षा की गई और उर्वरक की काला बाजारी न हो इसके लिए सहकारी समितियों पर कडी नजर रखने के निर्देश दिए। साथ ही जिले में बिजली की आपूर्ति की समीक्षा की गई और ट्रांसफार्मर खराब होने पर तत्काल सुधरवाने के निर्देश दिए गए। इस बैठक में आयुष्मान भारत योजना के तहत हितग्राहियों के कार्ड बनाने के कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई और कार्ड बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर किए जाने के निर्देश दिए गए। इस कार्य के समन्वय के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नगरीय निकायों में सात दिवस में शत प्रतिशत कार्ड बनाने के निर्देश दिए गए। डिप्टी कलेक्टर डॉ. अभयसिंह खराडी को नगरीय क्षेत्र के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। 20 नवम्बर तक नगरीय क्षेत्र में शत प्रतिशत कार्ड बनाने के निर्देश दिए गए। इस बैठक में दीन दयाल योजना के अंतर्गत जिला जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत स्तर पर समितियां गठित करने के निर्देश दिए गए। इस बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री सिद्धार्थ जैन, अपर कलेक्टर श्री जे.एस.बघेल, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेटलावद श्री शिशिर गेमावत, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झाबुआ श्री एम.एल.मालवीय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मेघनगर श्री एल.एन.गर्ग, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व थांदला श्री अनिल भाना सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।